यूपी के शिक्षकों के लिए डबल खुशखबरी: कैशलेस इलाज के साथ मिलेगा ₹10 लाख का ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस, 8 जुलाई को SBI से होगा MoU
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक और बड़ी सौगात की तैयारी कर ली है। प्रदेश में जल्द शुरू होने जा रही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के साथ अब शिक्षकों और कर्मचारियों को ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस और दुर्घटना बीमा जैसी अतिरिक्त सुरक्षा भी मिलेगी। इसके लिए 8 जुलाई 2026 को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के बाद विभाग के लगभग 10 लाख शिक्षक एवं कर्मचारी SBI के विशेष सैलरी पैकेज का लाभ उठा सकेंगे।
📌 एक नजर में
- कुल लाभार्थी: लगभग 10 लाख शिक्षक एवं कर्मचारी
- स्थायी कर्मचारी: 4.50 लाख
- संविदा एवं अनुबंधित कर्मचारी: 5.50 लाख
- ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस: ₹10 लाख
- दुर्घटना बीमा: ₹1 करोड़ तक
- एयर एक्सीडेंट बीमा: ₹1.60 करोड़ तक
- संविदा कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा: ₹30 लाख तक
- एमओयू की तिथि: 8 जुलाई 2026
- साझेदार बैंक: भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
लगभग 10 लाख शिक्षक एवं कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
प्रस्तावित समझौते का लाभ बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 10 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें लगभग 4.50 लाख स्थायी कर्मचारी तथा 5.50 लाख संविदा एवं अनुबंधित कर्मचारी शामिल हैं। योजना के दायरे में सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, समग्र शिक्षा के कर्मचारी, रसोइये तथा अन्य अनुबंधित कार्मिक भी शामिल होंगे। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
स्थायी कर्मचारियों को मिलेंगे कई बड़े बीमा लाभ
एमओयू के अनुसार जिन स्थायी कर्मचारियों का नेट मासिक वेतन ₹10,000 या उससे अधिक है, उन्हें SBI के विशेष सैलरी पैकेज में शामिल किया जाएगा। इस पैकेज के माध्यम से कर्मचारियों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और दिव्यांगता बीमा जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार के लिए भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है।
स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं—
- ₹10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर
- ₹1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर
- ₹1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता बीमा कवर
- ₹1.60 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर
- बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए अतिरिक्त एड-ऑन कवर
संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा बीमा सुरक्षा का लाभ
सरकार ने इस योजना में संविदा एवं अनुबंधित कर्मचारियों को भी शामिल किया है। जिन कर्मचारियों का नेट मासिक वेतन ₹10,000 या उससे अधिक होगा, उन्हें भी दुर्घटना बीमा और दिव्यांगता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे संविदा कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
संविदा कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमुख लाभ—
- ₹30 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर
- स्थायी दिव्यांगता पर ₹30 लाख तक का बीमा
- आंशिक दिव्यांगता पर ₹15 लाख तक का बीमा
- एयर एक्सीडेंट की स्थिति में ₹30 लाख तक का बीमा कवर
- बच्चों की शिक्षा एवं पुत्रियों के विवाह के लिए अतिरिक्त सहायता
₹10 हजार से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
सरकार ने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया है। जिन कर्मचारियों का नेट मासिक वेतन ₹10,000 से कम है, उन्हें SBI में जीरो बैलेंस सैलरी खाता और RuPay डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आधार पर उन्हें ₹1 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। इससे निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त होगा।
SBI वेतन खाताधारकों को मिलेगा सीधा फायदा
एमओयू लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों का वेतन खाता पहले से भारतीय स्टेट बैंक में है, उन्हें स्वतः SBI के विशेष सैलरी पैकेज में शामिल कर दिया जाएगा। वहीं जिन कर्मचारियों का वेतन किसी अन्य बैंक में आता है, उन्हें SBI में वेतन खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि सभी पात्र कर्मचारी इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें।
8 जुलाई को वाराणसी में होगा समझौता
बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच यह एमओयू 8 जुलाई 2026 को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और डीबीटी वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन प्रस्तावित है। इसके बाद प्रदेशभर में इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
शिक्षकों के लिए क्यों है यह योजना खास?
यह योजना केवल बीमा सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास है। यदि किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना या अनहोनी होती है, तो बीमा राशि के साथ बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी अतिरिक्त सहायता का प्रावधान रखा गया है। यही कारण है कि इसे बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं में से एक माना जा रहा है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा के साथ अब जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और अन्य वित्तीय सुरक्षा भी उपलब्ध होगी। लगभग 10 लाख शिक्षक एवं कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। अब सभी की नजर 8 जुलाई 2026 को होने वाले एमओयू और इसके बाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर टिकी हुई है।
