लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य विसंगतियों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है। भारत सरकार द्वारा गठित आठवां केंद्रीय वेतन आयोग (Eighth Central Pay Commission) उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहा है। आयोग आगामी 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ में विभिन्न विभागों के सेवा संघों, संस्थाओं और प्रतिनिधियों के साथ एक हाई-प्रोफाइल बैठक (Interactions) करने जा रहा है।
इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति अनुभाग-1 और वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश और मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
रेनेसॉ होटल (Renaissance Hotel) में जुटेगा दिग्गजों का जमावड़ा
आठवें वेतन आयोग की यह दो दिवसीय बैठक लखनऊ के गोमती नगर स्थित 'द क्वार्ट्ज एंड जेनिथ, एम फ्लोर, रेनेसॉ लखनऊ होटल' (The Quartz & Zenith, M Floor, Renaissance Lucknow Hotel) में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और विभिन्न काडरों की कार्यप्रणाली, उनकी चिंताओं और वेतन विसंगतियों को सीधे तौर पर समझना है।
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री शशी प्रकाश गोयल को भेजे गए अर्धशासकीय पत्र के अनुसार, आयोग इस दौरे के दौरान राज्य सरकार से पिछले वेतन आयोगों के राजकोषीय प्रभाव (Fiscal Impact) पर भी चर्चा करेगा। साथ ही, सरकारी सेवाओं में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य संस्कृति में जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने से जुड़े सुझावों पर भी मंथन किया जाएगा।
प्रथम दिवस: 22 जून 2026 (सोमवार) का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
पहले दिन की बैठक पूरी तरह से अखिल भारतीय सेवा संघों, पेंशनरों, रक्षा (Defence) और राजस्व (Revenue) विभाग के प्रतिनिधियों के नाम रहेगी। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव पुष्पराज के पत्र के अनुसार, इस दिन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित है:
- पूर्वाह्न 09:30 से 10:00 बजे: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ आयोग की प्रस्तुतीकरण और बातचीत।
- पूर्वाह्न 10:00 से 10:15 बजे: टी-ब्रेक (चाय का समय)।
पूर्वाह्न 10:15 से अपराह्न 12:15 बजे (कुल 120 मिनट): राज्य स्तरीय अखिल भारतीय सेवा (AIS) संघों के साथ बैठक। इसे 30-30 मिनट के चार स्लॉट में बांटा गया है:
- 10:15 से 10:45 बजे: राज्य स्तरीय सेवानिवृत्त (Retired) अखिल भारतीय सेवा संघ के प्रतिनिधियों का प्रस्तुतीकरण।
- 10:45 से 11:15 बजे: अखिल भारतीय वन सेवा (IFS) संघ के प्रतिनिधियों का प्रस्तुतीकरण।
- 11:15 से 11:45 बजे: अखिल भारतीय पुलिस सेवा (IPS) संघ के प्रतिनिधियों का प्रस्तुतीकरण।
- 11:45 से 12:15 बजे: अखिल भारतीय सेवा (IAS) संघ के प्रतिनिधियों का प्रस्तुतीकरण।
- अपराह्न 12:15 से 12:30 बजे: लघु अंतराल (Break)।
- अपराह्न 12:30 से 01:30 बजे: पेंशनरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों/व्यक्तियों के साथ वार्ता (कुल 6 बैठकें)।
- अपराह्न 01:30 से 02:30 बजे: लंच ब्रेक।
- अपराह्न 02:30 से 03:45 बजे: रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) से जुड़े संघों/व्यक्तियों के साथ संवाद (कुल 12 बैठकें)।
- अपराह्न 03:45 से 04:00 बजे: टी-ब्रेक।
- अपराह्न 04:00 से सायंकाल 05:30 बजे: राजस्व विभाग (Revenue Department) से जुड़े संघों/व्यक्तियों के साथ संवाद (कुल 5 बैठकें)।
द्वितीय दिवस: 23 जून 2026 (मंगलवार) का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
दूसरे दिन आयोग रेलवे, स्वास्थ्य, संचार और कई अन्य महत्वपूर्ण नागरिक विभागों के प्रतिनिधियों की समस्याओं और सुझावों को सुनेगा।
- पूर्वाह्न 09:30 से 11:00 बजे: रेलवे (Railways) से जुड़े संघों और व्यक्तियों के साथ बैठक (कुल 8 बैठकें)।
- पूर्वाह्न 11:00 से 11:15 बजे: टी-ब्रेक।
- पूर्वाह्न 11:15 से अपराह्न 12:30 बजे: स्वास्थ्य विभाग (Health) के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता (कुल 9 बैठकें)।
- अपराह्न 12:30 से 01:30 बजे: संचार विभाग (Communication) से जुड़े संघों के साथ संवाद (कुल 5 बैठकें)।
- अपराह्न 01:30 से 02:30 बजे: लंच ब्रेक।
- अपराह्न 02:30 से सायंकाल 04:30 बजे: विभिन्न अन्य विभागों जैसे- वित्त (Finance), जल शक्ति (Jal Shakti), कृषि (Agriculture), सांख्यिकीय सेवा (Statistical Service), उपभोक्ता मामले (Consumer Affairs), राजभाषा विभाग और सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) के संघों और प्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श (कुल 8 बैठकें)।
शासन स्तर पर तैयारियां तेज
आठवें वेतन आयोग की इस बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश शासन पूरी तरह मुस्तैद है। विशेष सचिव (नियुक्ति) विजय कुमार और विशेष सचिव (वित्त) पुष्पराज द्वारा गृह, नियुक्ति, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को पत्र जारी कर ससमय कार्यवाही करने और संघ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय को भी इस पूरी वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है ताकि बैठक का संचालन बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से किया जा सके।
कर्मचारी संगठनों और अधिकारियों के लिए यह बैठक एक बड़ा अवसर है, जहां वे नए वेतन आयोग के समक्ष अपनी मांगों, वेतन विसंगतियों और भत्तों से जुड़े मुद्दों को सीधे और पुरजोर तरीके से रख सकेंगे।
