8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर UP सरकार ने कसी कमर; 22-23 जून को बड़ी बैठक, नोडल अधिकारी नियुक्त

लखनऊ: देशभर के लाखों केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आगामी बैठकों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, आगामी 22 और 23 जून 2026 को आयोग की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।

​इस दो दिवसीय महाबैठक में विभिन्न सेवा संघों, प्रमुख संस्थानों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह बैठक भविष्य में कर्मचारियों की वेतन संरचना (Salary Structure) तय करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

​यूपी सरकार से मांगा गया वित्तीय प्रभावों का लेखा-जोखा

​आयोग के सदस्य सचिव श्री पंकज जैन द्वारा भेजे गए पत्र के बाद उत्तर प्रदेश शासन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है। आयोग ने यूपी सरकार से पूर्व के वेतन आयोगों (विशेषकर छठे और सातवें वेतन आयोग) की सिफारिशों को लागू करने के बाद राज्य के खजाने पर पड़े वित्तीय बोझ का पूरा विवरण मांगा है। इसके साथ ही, राज्य स्तरीय अखिल भारतीय सेवा संघों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है।

​तैयारियों के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती (जिम्मेदारियों का बंटवारा)

​बैठक को सुचारू रूप से संपन्न कराने और आयोग के सामने सटीक आंकड़े पेश करने के लिए वित्त विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों की फौज उतार दी है। इसके तहत जिम्मेदारियों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया गया है:

• ​मुख्य नोडल अधिकारी: विशेष सचिव (वित्त) श्री नील रतन कुमार को इस पूरी बैठक और समन्वय कार्य के लिए मुख्य नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
• ​वित्तीय प्रभाव समीक्षा: छठे और सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य के बजट पर पड़े असर का विस्तृत डेटा तैयार करने की जिम्मेदारी तय की गई है।
• ​पेंशन एवं रिटायर्मेंट बेनिफिट्स: पेंशनर्स से जुड़े मामलों और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों की जानकारी संकलित करने के लिए विशेष टीम लगाई गई है।
• ​वेतनमान और भत्ते: कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमान, भत्तों और अन्य सुविधाओं के प्रस्तुतीकरण (Presentation) को तैयार करने का जिम्मा भी अलग-अलग अधिकारियों को सौंपा गया है।
• ​प्रोटोकॉल और मेहमाननवाज़ी: आयोग के सदस्यों के आगमन, आवास, खान-पान और सुरक्षा (Protocol) की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं।

​कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों की बढ़ीं उम्मीदें

​8वें वेतन आयोग की इस सक्रियता से देशभर के केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों में भी उत्साह की लहर है। विभिन्न कर्मचारी संगठन इस बैठक के दौरान वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते (DA), फिटमेंट फैक्टर, पेंशन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े अपने महत्वपूर्ण सुझाव आयोग के सामने पुरजोर तरीके से रखेंगे। कर्मचारियों को उम्मीद है कि महंगाई के इस दौर में नया वेतन आयोग उनके लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।

​विशेषज्ञों की राय: "आगामी 22-23 जून की यह बैठक वेतन संशोधन की प्रक्रिया का एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का वित्तीय इनपुट और कर्मचारी संगठनों के सुझाव, 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।"

​मुख्य बिंदु (Quick Takeaways):

• ​तारीख: 22 और 23 जून 2026 को लखनऊ में होगी 8वें वेतन आयोग की अहम बैठक।
• ​संवाद: राज्य और अखिल भारतीय सेवा संघों के प्रतिनिधि सीधे आयोग से करेंगे चर्चा।
• ​समीक्षा: छठे और सातवें वेतन आयोग के वित्तीय प्रभावों का खंगाला जाएगा पूरा रिकॉर्ड।
• ​फोकस: वेतनमान, भत्ते, पेंशन और भविष्य की नई सैलरी संरचना पर रहेगा मुख्य ध्यान।