UP-TET अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत: नहीं बढ़ेगी आवेदन फीस, शासन ने लौटाया चयन आयोग का प्रस्ताव

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। प्रदेश में चार साल के लंबे अंतराल के बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP-TET) के लिए आवेदन शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा फीस बढ़ाने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने सिरे से खारिज कर दिया है।

​चयन आयोग ने माँगी थी भारी बढ़ोतरी

​शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वित्तीय भार का हवाला देते हुए आवेदन शुल्क में भारी वृद्धि का सुझाव दिया था। आयोग का प्रस्ताव था कि:

• ​सामान्य और ओबीसी वर्ग की फीस को बढ़ाकर ₹1700 कर दिया जाए।
• ​अन्य श्रेणियों के लिए भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी का सुझाव था।

​हालाँकि, शासन ने अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और स्पष्ट किया कि पुराने निर्धारित शुल्क पर ही परीक्षा आयोजित की जाएगी।

​वर्तमान शुल्क संरचना (जो लागू रहेगी)

​शासन के निर्णय के बाद, अब अभ्यर्थियों को 2021 में निर्धारित पुरानी दरों के अनुसार ही भुगतान करना होगा:

श्रेणी (Category)	केवल एक पेपर (Primary / Upper Primary)	दोनों पेपर (Primary + Upper Primary)
सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस	₹600	₹1200
एससी / एसटी (SC / ST)	₹400	₹800
दिव्यांग अभ्यर्थी (PH)	₹100	₹200

महत्वपूर्ण नोट: शासन ने प्रस्तावित ₹1700 की शुल्क वृद्धि को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए अभ्यर्थियों को पुरानी दरों पर ही आवेदन करना होगा।

फीस भुगतान के लिए SBI के साथ समझौता

​परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

• ​ई-पे (e-Pay) गेटवे: एसबीआई अभ्यर्थियों को 'ई-पे' नामक पेमेंट गेटवे सेवा उपलब्ध कराएगा।
• ​नि:शुल्क सेवा: अभ्यर्थियों के लिए यह डिजिटल भुगतान सेवा पूरी तरह से नि:शुल्क होगी, जिससे पंजीकरण शुल्क का भुगतान तेज और अधिक सुरक्षित तरीके से हो सकेगा।

​तैयारियां तेज

​UP-TET 2026 के लिए आयोग अब तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। फीस वृद्धि का विवाद सुलझने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आवेदन की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। जनसंपर्क अधिकारी डॉ. संजय सिंह के अनुसार, दोबारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने के बाद अब पुरानी दरों पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।