यूपी के परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर खरीद की जांच तेज, शिक्षा निदेशक ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगी तत्काल रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' के तहत की गई फर्नीचर खरीद अब सीधे शासन के रडार पर आ गई है। शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश ने राज्य के कई जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को कड़ा पत्र जारी करते हुए फर्नीचर खरीद के भुगतान और विद्यालयों में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं की वर्तमान स्थिति पर तत्काल विस्तृत आख्या (रिपोर्ट) तलब की है। शासन की इस त्वरित कार्रवाई से विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है।

​विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह बड़ा कदम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन एक रिट याचिका संख्या सी0-10026 / 2026 (मैसर्स आजाद इंटरप्राइजेज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं 05 अन्य) में पारित आदेशों के क्रम में उठाया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21 मई 2026 को दिए गए निर्देशों के बाद, अपर मुख्य सचिव (बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन) की अध्यक्षता में 25 मई 2026 को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई थी। इसी बैठक में लिए गए कड़े निर्णयों के अनुपालन में अब धरातल पर जांच तेज कर दी गई है।

​इन जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगा जवाब

​शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रताप सिंह बघेल द्वारा हस्ताक्षरित इस आधिकारिक पत्र के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है। मुख्य रूप से मुरादाबाद, सुल्तानपुर, बलरामपुर, मेरठ, सिद्धार्थनगर और सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विशेष बिंदुओं पर आख्या देने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, इस व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के लिए अयोध्या, उन्नाव, कासगंज, एटा, गाजियाबाद, बरेली, बागपत, बाराबंकी, बुलन्दशहर तथा रामपुर के अधिकारियों को भी इस कार्यवाही से संबद्ध किया गया है।

​जांच के मुख्य दो बिंदु: भुगतान और अवस्थापना सुविधाएं

​शासन के निर्देशों के क्रम में शिक्षा निदेशक कार्यालय ने सभी संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है:

1. ​लंबित भुगतान की समीक्षा: प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद के अतिरिक्त अन्य चिन्हित जनपदों— सुल्तानपुर, बलरामपुर, मेरठ, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर में फर्नीचर क्रय के संबंध में क्या कोई भुगतान वर्तमान में लंबित (Pending) है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?
2. ​भौतिक स्थिति और अवस्थापना सुविधाएं: उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में वर्तमान समय में अवस्थापना (Infrastructure) सुविधाओं की वास्तविक स्थिति क्या है? यदि विद्यालयों में फर्नीचर या अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी पाई जाती है, तो उन्हें तत्काल पूरा करने के लिए क्या अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है, इसकी पूरी आख्या मांगी गई है।

तत्काल रिपोर्ट भेजने का निर्देश:

शिक्षा निदेशक (बेसिक) ने पत्र में स्पष्ट चेतावनी भरे लहजे में निर्देशित किया है कि शासन के पत्र दिनांक 29.05.2026 के क्रम में उपरोक्त दोनों बिंदुओं पर स्पष्ट और प्रामाणिक आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या विलंब को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।