निदेशालय के संज्ञान में आया है कि जिलों से बड़ी संख्या में ई-सर्विस बुक में अवकाश, जन्मतिथि और अन्य संशोधनों के प्रकरण बिना मूल अभिलेखों (Original Documents) के मिलान और स्पष्ट संस्तुति के भेजे जा रहे हैं। इस अव्यवस्था को देखते हुए विभाग ने नाराजगी जताई है और भविष्य में ऐसी किसी भी लापरवाही पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी दी है।
संशोधन के लिए निर्धारित 4-चरणों की प्रक्रिया
आदेश के अनुसार, अब पोर्टल पर डेटा सुधारने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा:
- आवेदन और साक्ष्य: यदि किसी कार्मिक के डेटा में भिन्नता है, तो उसे साक्ष्यों के साथ अपना प्रार्थना पत्र संबंधित BEO (खंड शिक्षा अधिकारी) या BSA (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- BEO स्तर पर जांच: खंड शिक्षा अधिकारी प्राप्त आवेदन का मूल अभिलेखों से मिलान और परीक्षण करेंगे। जांच के बाद वे अपनी स्पष्ट आख्या/संस्तुति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे।
- BSA स्तर पर अंतिम सत्यापन: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं भी उन दस्तावेजों का पुनः परीक्षण करेंगे। संतुष्टि होने के बाद ही बीएसए निदेशालय की आधिकारिक ईमेल पर संशोधन हेतु प्रकरण भेजेंगे।
- जन्मतिथि हेतु विशेष नियम: जन्मतिथि संशोधन के लिए हाईस्कूल के अंक पत्र और प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता की जांच अनिवार्य होगी। बिना इसके निदेशालय को कोई भी फाइल नहीं भेजी जाएगी।
अधिकारियों की तय होगी व्यक्तिगत जवाबदेही
शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। यदि बिना मूल अभिलेखों के सत्यापन के कोई त्रुटिपूर्ण संस्तुति निदेशालय भेजी जाती है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
इस नए आदेश से जहां एक ओर डेटा में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को भी अब सटीक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। यह कदम विभाग में पारदर्शिता लाने और भविष्य में पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए उठाया गया है।
विभाग: शिक्षा निदेशालय (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
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