लखनऊ। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से जारी निर्देश में SNA-SPARSH 2.0 के क्रियान्वयन के पूर्व अनिवार्य रूप से अगस्त 2026 के वेतन एवं मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार समग्र शिक्षा योजना को SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से संचालित किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जानी है। भारत सरकार से योजना के संचालन के लिए 1st Mother Sanction प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार से इसके सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी होने की संभावना है।
आदेश में बताया गया है कि वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों को SNA-SPARSH पोर्टल पर मैपिंग आदि की कार्यवाही करनी होगी। इस प्रक्रिया के कारण भुगतान संबंधी कार्यवाही बाधित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2026 का वेतन एवं मानदेय पहले ही जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
31 अगस्त से पहले करना होगा भुगतान
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि समग्र शिक्षा परियोजना से संबंधित सभी कर्मचारियों का अगस्त 2026 का वेतन/मानदेय अनिवार्य रूप से 31 अगस्त 2026 से पहले भुगतान कर दिया जाए।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अपने स्तर से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी का अगस्त माह का वेतन या मानदेय भुगतान के लिए शेष न रहे।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यह निर्देश समग्र शिक्षा परियोजना से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा। इनमें प्रमुख रूप से शिक्षामित्र, अनुदेशक, केजीबीवी शिक्षक, विशेष शिक्षक, जिला परियोजना कार्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कार्मिक, डीसीसीओ/एजुकेटर, एलएंडओ अनुदेशक आदि शामिल हैं।
आदेश में आरपीटी/आरटीई कार्मिकों सहित परियोजना से संबंधित अन्य संविदा एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के अगस्त माह के वेतन/मानदेय का भुगतान समय से करने पर जोर दिया गया है।
SNA-SPARSH 2.0 के लागू होने से पहले भुगतान
दरअसल, समग्र शिक्षा योजना के भुगतान की प्रक्रिया को SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से संचालित किए जाने की तैयारी चल रही है। नई व्यवस्था में भुगतान प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यवाही के कारण देरी की संभावना को देखते हुए विभाग ने पहले ही अगस्त माह का भुगतान पूरा कराने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की ओर से सभी संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
