लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता में सुधार को लेकर अपना विजन स्पष्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा है कि सरकार स्कूली शिक्षा पर सालाना 80 हजार करोड़ रुपए से अधिक की भारी-भरकम राशि खर्च कर रही है। अब समय आ गया है कि इस निवेश का सकारात्मक परिणाम स्कूलों में दिखाई देना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए दिया जाता है।
"शिक्षक और अधिकारी ही परिणाम के असली वाहक"
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा:"80 हजार करोड़ की यह राशि इसलिए दी जाती है जिससे परिणाम प्राप्त हों। इस परिणाम के असली वाहक हमारे शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी गण हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, तो सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है।"
मिशन 'कायाकल्प' और बदलती सूरत
मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि पिछले कुछ वर्षों में 'ऑपरेशन कायाकल्प' के माध्यम से प्रदेश के सरकारी स्कूलों की सूरत बदली है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर: स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, बाउंड्री वॉल और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं अब हकीकत बन चुकी हैं।
- तकनीकी समावेश: 'कायाकल्प' के अगले चरण में अब शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल माध्यमों से जोड़ा जा रहा है।
- पारदर्शिता: डीबीटी (DBT) के माध्यम से ड्रेस, जूता-मोजा और स्वेटर का पैसा सीधे अभिभावकों के खातों में भेजकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई है।
क्या हैं मुख्यमंत्री के मुख्य निर्देश?
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: केवल स्कूल आने से काम नहीं चलेगा, बच्चों के लर्निंग आउटकम (सीखने की क्षमता) में सुधार होना चाहिए।
- जवाबदेही तय: जो शिक्षक और अधिकारी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
- परिणाम आधारित कार्य: 80 हजार करोड़ के बजट का एक-एक रुपया छात्र-हित में लगना चाहिए और उसका असर शैक्षणिक सत्र के अंत में दिखना चाहिए।
शिक्षकों के लिए संदेश
CM योगी ने शिक्षकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वे समाज के निर्माता हैं। सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील है, लेकिन बदले में समाज और सरकार 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' के रूप में परिणाम की अपेक्षा रखती है।
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