नई दिल्ली। भारत सरकार ने जनगणना 2027 को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। भारत के राजपत्र (The Gazette of India) में प्रकाशित इस अधिसूचना के अनुसार जनगणना के दौरान देशभर में घर-घर जाकर नागरिकों से मकान, परिवार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कुल 33 सूचनाएं एकत्र की जाएंगी।
यह अधिसूचना गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) द्वारा 22 जनवरी 2026 को जारी की गई है। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे निर्धारित सूचनाएं नागरिकों से प्राप्त करें।
जनगणना 2027 में ली जाने वाली 33 सूचनाएं
जनगणना के दौरान निम्नलिखित 33 बिंदुओं पर जानकारी दर्ज की जाएगी—
- भवन संख्या (नगर/स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना संख्या)
- जनगणना मकान संख्या
- मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
- मकान की दीवारों में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
- मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
- जनगणना मकान का उपयोग
- जनगणना मकान की हालत
- परिवार क्रमांक
- परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
- परिवार के मुखिया का नाम
- परिवार के मुखिया का लिंग
- क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है
- मकान के स्वामित्व की स्थिति
- परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
- परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या
- पेयजल का मुख्य स्रोत
- पेयजल स्रोत की उपलब्धता
- प्रकाश का मुख्य स्रोत
- शौचालय की सुलभता
- शौचालय का प्रकार
- गंदे पानी की निकासी
- स्नानघर की उपलब्धता
- रसोईघर एवं एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
- खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन
- रेडियो/ट्रांजिस्टर
- टेलीविजन
- इंटरनेट सुविधा
- लैपटॉप/कंप्यूटर
- टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन
- साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोoped
- कार/जीप/वैन
- परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज
- मोबाइल नंबर (केवल जनगणना से संबंधित सूचना देने के लिए)
योजनाओं और नीतियों के लिए होगा उपयोग
सरकार के अनुसार इन सूचनाओं के आधार पर देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, आवास, सुविधाओं और संसाधनों की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी, जिससे भविष्य की सरकारी योजनाएं और नीतियां अधिक प्रभावी ढंग से बनाई जा सकेंगी।
मोबाइल नंबर को लेकर स्पष्टता
अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि मोबाइल नंबर का उपयोग केवल जनगणना संबंधी सूचना साझा करने के लिए किया जाएगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।
जनगणना 2027 को लेकर जारी यह अधिसूचना “असाधारण” श्रेणी में प्रकाशित की गई है और इसे भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया है।




Social Plugin