मतदाता सूची पुनरीक्षण में देरी पर चुनाव आयोग सख्त, हज़ारों फॉर्म अब भी लंबित

उत्तर प्रदेश: मतदाता सूची पुनरीक्षण में देरी पर चुनाव आयोग सख्त, हज़ारों फॉर्म अब भी लंबित

​लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने प्रदेश में मतदाता सूची के निरंतर पुनरीक्षण-2026 के कार्यों की सुस्त रफ़्तार पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाल ही में जारी एक आधिकारिक पत्र में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 'पेंडिंग' और 'अनप्रोसेस्ड' फॉर्मों का निस्तारण तुरंत सुनिश्चित करें।

​फॉर्मों के अंबार से चुनाव कार्यालय असंतुष्ट

​14 मई 2026 को जारी इस पत्र के अनुसार, ई-आर‌ओ नेट (ERO-Net) से प्राप्त रिपोर्ट दर्शाती है कि फॉर्म-6, 6ए, 7 और 8 की प्रगति संतोषजनक नहीं है। डेटा के मुताबिक, प्रदेश भर में 1,55,564 से अधिक फॉर्म वर्तमान में 'अंडर प्रोसेस' (प्रक्रियाधीन) हैं।

​मुख्य लंबित डेटा (एक नज़र में):

• ​फॉर्म-6 (नए पंजीकरण): 80,217 लंबित
• ​फॉर्म-8 (सुधार/स्थानांतरण): 62,636 लंबित
• ​कुल लंबित मामले: 1,55,564

​चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 34,568 फॉर्म ऐसे हैं जो 45 दिनों से अधिक समय से लंबित पड़े हैं, जो कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

​'अनप्रोसेस्ड' फॉर्मों की स्थिति भी चिंताजनक

​रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 1 अगस्त 2025 से 13 मई 2026 के बीच प्राप्त 19,825 फॉर्म ऐसे हैं जिन्हें अभी तक प्रोसेस ही नहीं किया गया है (Unprocessed)। इनमें सबसे ज्यादा संख्या फॉर्म-8 (14,047) और फॉर्म-6 (5,329) की है।

​निर्वाचन अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण

​मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने पूर्व में जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि बिना किसी ठोस कारण के 7 दिनों से अधिक समय तक फॉर्मों को लंबित रखना नियमों के विरुद्ध है।

​सख्त निर्देश: पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसकी सूचना (Annexure-A पर) प्रत्येक माह की 2 तारीख तक अनिवार्य रूप से मुख्य कार्यालय को भेजी जाए।

​विशेष कार्याधिकारी गरिमा स्वरूप द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, मण्डलायुक्तों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इन मामलों की समीक्षा करें। विभाग का लक्ष्य मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना और नागरिकों के आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करना है ताकि आगामी चुनावी प्रक्रियाओं में कोई बाधा न आए।