'सरकारी कर्मचारियों को पुराने नियमों के तहत पदोन्नति मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं' - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकारी सेवा और पदोन्नति (Promotion) के नियमों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास पुराने सेवा नियमों के आधार पर पदोन्नति का दावा करने का कोई निहित या कानूनी अधिकार (Vested Right) नहीं होता है।

​जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ओडिशा सरकार की एक अपील को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी। इस फैसले के साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के उस पुराने आदेश को पलट दिया, जो कर्मचारियों के पक्ष में था।

​चयन प्रक्रिया और नियमों में बदलाव का सरकार को पूरा हक

​सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की प्रशासनिक शक्तियों को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य या केंद्र सरकार किसी भी चरण में नए सेवा नियम (Service Rules) लाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। सरकार जनहित और प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखकर चयन और पदोन्नति के तरीके या प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है।

​हालांकि, अदालत ने इस अधिकार के साथ एक जरूरी शर्त भी जोड़ी। पीठ ने कहा: ​"सरकार द्वारा सेवा नियमों में किया गया कोई भी बदलाव या संशोधन मनमाना (Arbitrary) नहीं होना चाहिए। नियमों में किया गया बदलाव तर्कसंगत और संवैधानिक दायरे के भीतर होना अनिवार्य है।"

​'वैध अपेक्षा' का दावा खारिज

​अक्सर कर्मचारियों द्वारा यह दलील दी जाती है कि वे सालों से पुराने नियमों के तहत पदोन्नति की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए नियमों को बीच में नहीं बदला जाना चाहिए। इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी के पास न तो पदोन्नति पाने का कोई निहित अधिकार होता है और न ही उसे पुराने नियमों के आधार पर पदोन्नति की कोई 'वैध अपेक्षा' (Legitimate Expectation) रखने का अधिकार है।

​यह पूरा विवाद ओडिशा सरकार के एक विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़ा हुआ था। ओडिशा हाईकोर्ट ने पहले कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह पुराने सेवा नियमों के तहत ही पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा करे। हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को त्रुटिपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया।

​इस फैसले का दूरगामी असर

​सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा:

• ​प्रशासनिक सुधारों को गति: अब सरकारें बिना किसी कानूनी अड़चन के विभागों में नए और आधुनिक सेवा नियम लागू कर सकेंगी।
• ​अदालती मुकदमों में कमी: पदोन्नति और पुराने नियमों के टकराव को लेकर अदालतों में लंबित हजारों मामलों पर इस नजीर (Precedent) का सीधा असर पड़ेगा।
• ​प्रक्रिया में पारदर्शिता: बशर्ते कि नए नियम मनमाने न हों, सरकारें योग्यता के नए पैमाने तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी।