मथुरा। भारत सरकार की आगामी 'जनगणना-2027' को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी/प्रमुख जनगणना अधिकारी, मथुरा द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुपालन में एक विस्तृत समय-सारणी और गाइडलाइन जारी की गई है।
यह आदेश लखनऊ में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के बाद जिला स्तर पर लागू किया गया है। प्रथम चरण के अंतर्गत मुख्य रूप से मकान सूचीकरण (House Listing) एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा, जिसकी क्षेत्रीय समयावधि 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक निर्धारित की गई है।
फील्ड वर्क की महत्वपूर्ण तारीखें
प्रशासन ने गणना कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित समय-सारणी तय की है:
- 17 से 23 मई: प्रारंभिक कार्य और मकानों का नंबरिंग (क्रमांकन) कार्य।
- 25 मई: सभी एचएलबी (HLB - House Listing Block) लाइव होने चाहिए।
- 30 मई तक: प्रति एचएलबी 50 से 100 मकानों की गणना पूरी करना अनिवार्य।
- 10 जून तक: कम से कम 150 मकानों की गणना पूरी की जाए।
- 15 जून तक: 180 से 200 मकानों की गणना का कार्य शत-प्रतिशत पूरा होना चाहिए।
- 20 जून: त्रुटियों को सुधारने और बंद घरों (ताला बंद मकानों) के सत्यापन के लिए पुनरीक्षण (रिवीजन) दौर चलाया जाएगा।
एचएलओ (HLO) ऑपरेशन की समय-सीमा
सटीक डेटा और तकनीकी रूप से त्रुटिहीन काम के लिए विशिष्ट ऑपरेशनल डेडलाइन भी तय की गई हैं:
- 15 मई 2026 तक: प्रत्येक दशा में सभी प्रशिक्षण बैचों (Training Batches) का समापन किया जाएगा।
- 15 मई 2026 तक: मानचित्र पोर्टल पर एचएलबी मानचित्र में चूक या अतिक्रमण की स्थिति में सुधार किया जाएगा।
- 18 मई 2026 तक: सभी संबंधित कर्मियों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र (ID Cards) जारी किए जाएंगे।
- 15 मई से 20 मई तक: सभी गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों द्वारा अपने फोन पर 'एचएलओ मोबाइल एप्लीकेशन' इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा।
- 25 मई 2026 तक: सभी एचएलबी का लाइव स्टेटस सुनिश्चित होना चाहिए।
दैनिक प्रगति की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग
जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO), मथुरा को निर्देशित किया गया है कि वे इस पूरी अवधि के दौरान प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट 'ऑनलाइन सेन्सस पोर्टल' से प्राप्त कर जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही सभी उप जिलाधिकारियों (SDMs) को अपने-अपने क्षेत्रों में इस समय-सारणी के अनुसार कड़ाई से काम पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।


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