लखनऊ | 09 अप्रैल, 2026
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। शासन द्वारा जारी ताज़ा आदेश के अनुसार, अनुदेशकों के मासिक मानदेय में लगभग 90% की वृद्धि कर दी गई है।
₹9,000 से बढ़कर अब मिलेंगे ₹17,000
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अब तक अनुदेशकों को ₹9,000 प्रति माह की दर से मानदेय दिया जा रहा था। सरकार ने इस पर सम्यक विचारोपरांत इसे बढ़ाकर अब ₹17,000 प्रति माह करने का निर्णय लिया है।
मुख्य बातें:
- कब से लागू: यह नया मानदेय 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
- अवधि: यह मानदेय वर्ष में 11 माह के लिए देय होगा।
- लाभार्थी: प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत सभी अंशकालिक अनुदेशक।
- आदेश जारी: महानिदेशक स्कूल शिक्षा को इस निर्णय का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के मानकों को पूरा करने और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में प्रदेश में छात्र-शिक्षक अनुपात 1:35 बनाए रखने और मुख्य विषयों (भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान) के लिए शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में इन अनुदेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे अनुदेशकों के लिए यह एक बड़ी जीत है। इस फैसले से न केवल हजारों परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों का मनोबल भी बढ़ेगा।
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