उत्तर प्रदेश: दिव्यांग बच्चों के प्रमाण पत्र हेतु शिक्षा विभाग की बड़ी पहल
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को समावेशी बनाने और दिव्यांग बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। राज्य परियोजना निदेशालय कार्यालय (समग्र शिक्षा) ने प्रदेश के सभी जनपदों के 'जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों' (BSA) को इस संबंध में सख्त अनुपालन के निर्देश दिए हैं।
मुख्य उद्देश्य: दिव्यांगता प्रमाण पत्र का सुलभ होना
महानिदेशक स्कूल शिक्षा, मोनिका रानी द्वारा जारी इस आधिकारिक पत्र के अनुसार, राज्य सलाहकार बोर्ड की सातवीं बैठक (जो 20 जनवरी 2026 को आयोजित हुई थी) के निर्णयों को लागू किया जा रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य उन दिव्यांग बच्चों की पहचान करना और उन्हें स्वास्थ्य विभाग से जोड़ना है, जिनके पास अब तक आधिकारिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है।
जारी किए गए प्रमुख निर्देश
पत्र में प्रशासन और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर दिया गया है:
- सूची तैयार करना: सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के उन दिव्यांग बच्चों की एक विस्तृत सूची तैयार करें जिनके प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बने हैं।
- स्वास्थ्य विभाग को प्रेषण: तैयार की गई सूची को तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराना होगा, ताकि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
- अनुपालन आख्या: शासन द्वारा निर्धारित बिन्दुओं (संख्या 4, 7.6 एवं 7.9) के संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट (Compliance Report) निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
