नई दिल्ली/लखनऊ: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 'बजट 2026-27' उत्तर प्रदेश को देश का औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। इस बजट में वाराणसी के कायाकल्प से लेकर प्रयागराज के औद्योगिक विकास और बुंदेलखंड के युवाओं तक के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
आइए देखें इस पोस्ट में बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश के लिया आखिर क्या है खास?
📌 वाराणसी: कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स का नया केंद्र
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बजट में सबसे ज्यादा तरजीह मिली है:
- हाई-स्पीड रेल: वाराणसी-दिल्ली हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और वाराणसी रिंग रोड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है।
- शिप रिपेयर: गंगा नदी में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित होगा।
- लॉजिस्टिक्स: शहर में एक एकीकृत लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जाएगा।
📌 इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो का विस्तार
उत्तर प्रदेश के शहरों में यातायात सुगम बनाने के लिए भारी निवेश का ऐलान किया गया है:
- मेट्रो रेल: लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के अगले चरणों के लिए ₹32,075 करोड़ का भारी-भरकम आवंटन किया गया है।
- गंगा एक्सप्रेसवे: एक्सप्रेसवे के विस्तार और औद्योगिक गलियारों के लिए ₹22,500 करोड़ का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
📌 स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ी छलांग
- नया AIIMS: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की पुरानी मांग पूरी करते हुए यहाँ नया AIIMS खोलने की घोषणा की गई है।
- IIT बुंदेलखंड: बुंदेलखंड के युवाओं के लिए IIT (Indian Institute of Technology) की सौगात मिली है, जिससे इस क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को मजबूती मिलेगी।
- इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर: यूपी के सभी जिलों में आधुनिक इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे।
📌 औद्योगिक और तकनीकी विकास (AI & Semiconductor)
- जेवर सेमीकंडक्टर पार्क: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के पास देश के पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पार्क को हरी झंडी मिल गई है।
- लखनऊ AI सिटी: राजधानी लखनऊ को विश्वस्तरीय AI सिटी के रूप में विकसित करने के लिए विशेष बजटीय सहायता दी जाएगी।
- प्रयागराज इंडस्ट्रियल नोड: प्रयागराज में औद्योगिक नोड के विकास के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया गया है।
📌 महिला सशक्तिकरण और कृषि
- श्री मार्ट: 'लखपति दीदी' योजना की सफलता के बाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए 'श्री मार्ट' (Shree Mart) बनाए जाएंगे।
- महिला छात्रावास: हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए एक सरकारी छात्रावास का निर्माण होगा।
- एग्री-एक्सपोर्ट: हापुड़ और सहारनपुर में एग्री-एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए जाएंगे, जिससे किसानों को सीधा निर्यात का लाभ मिलेगा।
