माध्यमिक शिक्षकों व उनके परिवार को कैशलेस इलाज की सौगात, मंत्रिपरिषद की मंजूरी

माध्यमिक शिक्षकों को बड़ी सौगात, अब मिलेगा कैशलेस इलाज

उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 2,97,579 शिक्षक और उनके परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार के इस कदम को शिक्षकों की सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

शिक्षक दिवस की घोषणा को मिला अमली जामा

गौरतलब है कि 05 सितंबर 2025 (शिक्षक दिवस) के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की गई थी। अब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद इस योजना के क्रियान्वयन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

किन शिक्षकों को मिलेगा लाभ?

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक शामिल किए गए हैं—

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक
सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक
राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक विषय-विशेषज्ञ
स्ववित्तपोषित माध्यमिक व संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक

इन सभी शिक्षकों के साथ-साथ उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

सरकार पर 89.25 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च

योजना के क्रियान्वयन पर सरकार द्वारा 89.25 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय का अनुमान लगाया गया है।
यह खर्च प्रति शिक्षक 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के आधार पर तय किया गया है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के बजट में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।

सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज

कैशलेस चिकित्सा सुविधा का संचालन SACHIS (स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज) के माध्यम से किया जाएगा।
इस योजना के तहत शिक्षक—

सरकारी अस्पतालों
आयुष्मान भारत से संबद्ध निजी अस्पतालों

में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अनुरूप होंगी।

भविष्य में बदलाव का अधिकार मुख्यमंत्री को

योजना में भविष्य में किसी भी तरह के संशोधन या परिवर्तन के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है, ताकि समय-समय पर आवश्यक सुधार किए जा सकें।

शिक्षकों के लिए बड़ी राहत

सरकार का यह फैसला माध्यमिक शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे गंभीर बीमारी या आपात स्थिति में शिक्षकों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।

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