लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल शुरू हो गई है। इस संबंध में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा द्वारा एआरपी से जुड़ी विभिन्न मांगों एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु गुणवत्ता यूनिट को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, एआरपी की समस्याओं को लेकर एआरपी प्रशिक्षण संघ द्वारा प्रबंधन समिति के सभापति को एक ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में एआरपी के कार्य के दौरान सामने आ रही जमीनी समस्याओं को विस्तार से रखा गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए सभापति द्वारा महानिदेशक को समाधान के लिए निर्देश दिए गए, जिसके बाद विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज हो गई है।
प्रदेश अध्यक्ष अरविंद शाह ने बताया कि एआरपी लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर असंतोष जता रहे थे। प्रमुख मांगों में मोबिलिटी भत्ता, एम्प्लाय प्रशिक्षण के लिए बजट का अभाव, शैक्षणिक भ्रमण की सुविधा, तथा गैर-शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाए जाने जैसी समस्याएं शामिल हैं। इन कारणों से एआरपी के शैक्षणिक दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।
महानिदेशक स्तर से स्पष्ट निर्देश जारी होने के बाद अब यह उम्मीद की जा रही है कि एआरपी की समस्याओं का शीघ्र और स्थायी समाधान निकाला जाएगा। गुणवत्ता यूनिट को इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है।
शिक्षा विभाग का मानना है कि एआरपी की समस्याओं के समाधान से न केवल उनके कार्य निष्पादन में सुधार होगा, बल्कि निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।
