28 फरवरी तक सभी कार्मिकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर प्रस्तुत करने का एक और मौका, अन्यथा रुकेगा वेतन

28 फरवरी तक सभी कार्मिकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर प्रस्तुत करने का एक और मौका, अन्यथा रुकेगा वेतन

योगी सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद लगभग डेढ़ लाख राज्यकर्मियों ने अब तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। सरकार ने ऐसे कार्मिकों को 28 फरवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया है। 28 फरवरी तक पोर्टल पर पिछले वर्ष 31 दिसंबर तक की चल-अचल संपत्ति न बताने वाले कार्मिकों को मार्च में वेतन नहीं मिलेगा।

सभी कर्मचारियों ने नहीं दिया है ब्यौरा

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत प्रदेश के सभी श्रेणियों के 8,33,510 राज्यकर्मियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से 15 फरवरी तक देना था। गौर करने की बात यह है कि अब तक 6,89,826 कार्मिकों(कुल कार्मिकों का 83 प्रतिशत) ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। लगभग 17 प्रतिशत यानी 1,43,684 कार्मिकों ने संपत्ति का ब्यौरा अब तक पोर्टल पर नहीं दिया है।

इतनी बड़ी संख्या में कार्मिकों द्वारा संपत्ति न बताने पर असंतोष जताते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव से लेकर विभागाध्यक्षों को कार्मिक विभाग के जारी शासनादेश में कहा गया है कि 28 फरवरी तक सभी कार्मिकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर प्रस्तुत करने का एक और अवसर देने का निर्णय लिया गया है।

28 फरवरी को संपत्ति ब्यौरा देने का आखिरी मौका

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 28 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों को ही मार्च में वेतन मिलेगा। विभागों के आहरण-वितरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।