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1 जुलाई 2024 से बैंक खातों से लेकर क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान तक के नियमों में होगा बदलाव

Sir Ji Ki Pathshala

01 जुलाई 2024 से बैंक खातों से लेकर क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान तक के नियमों में होगा बदलाव

Banking News

एमएनपी नीति में बदलाव

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) नियमों में संशोधन की घोषणा की है। नए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों के तहत, ट्राई ने यूनिक पोर्टिंग कोड जारी करने के लिए सात दिनों की प्रतीक्षा अवधि शुरू की है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सिम खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आपको तुरंत नया नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें सात दिन तक इंतजार करना होगा। इसका मकसद सिम स्वैप तकनीक का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी को रोकना है।

फास्टैग पर सर्विस चार्ज का बोझ बढ़ जाएगा

फास्टैग उपलब्ध कराने वाली बैंकिंग कंपनियों ने 1 जुलाई से नए शुल्क लगाने का फैसला किया है। अब उपभोक्ताओं को टैग प्रबंधन, खाता शेष, भुगतान विवरण निकालने आदि जैसे शुल्क तीन महीने के भीतर चुकाने होंगे।

NPS में लेन-देन वाले दिन ही निपटान की सुविधा

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने 1 जुलाई से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ग्राहकों के लिए उसी दिन निपटान की अनुमति दी है। ट्रस्टी बैंक द्वारा सुबह 11 बजे तक प्राप्त एनपीएस योगदान उसी दिन निवेश किया जाएगा और ग्राहकों को NAV का लाभ उसी दिन मिलेगा। अभी तक, ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त योगदान का निपटान अगले दिन (T+1) किया जाता है।

क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान

आरबीआई ने 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से संभव होंगे। इसका उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और इसकी सुरक्षा बढ़ाना है। हालाँकि, अभी तक सभी बैंकों ने इसे लागू नहीं किया है।

पीएनबी खाता बंद कर देगा

पीएनबी ने वर्षों से निष्क्रिय पड़े खातों को बंद करने का फैसला किया है। पिछले तीन वर्षों में कोई लेनदेन नहीं करने वाले खाते बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि, बैंक ने 30 जून तक केवाईसी कराने वालों को छूट दी थी।

मोबाइल रिचार्ज होगा महंगा!

जुलाई से मोबाइल रिचार्ज भी महंगा हो जाएगा। जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में बदलाव की घोषणा पहले ही कर दी है। ये नियम जुलाई के पहले सप्ताह से लागू होंगे।