लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से वेतन से काटी जा रही सामूहिक बीमा योजना (जीआईएस) की प्रीमियम राशि अब वापस की जाएगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 134 करोड़ रुपये से अधिक का बजट जारी किया गया है।
परिषदीय विद्यालयों में 31 मार्च 2014 से 1 सितंबर 2022 के बीच शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से सामूहिक बीमा योजना के नाम पर हर महीने 87 रुपये की कटौती की गई थी। इस अवधि में एलआईसी की सामूहिक बीमा योजना बंद हो चुकी थी, इसके बावजूद प्रीमियम की कटौती जारी रहने के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों ने राशि वापस करने की मांग उठाई थी।
शिक्षकों के विरोध और लगातार मांग के बाद 1 सितंबर 2022 से यह कटौती बंद कर दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2014 से 2022 तक काटी गई राशि वापस करने की मांग शासन स्तर पर की गई। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने इस धनराशि के भुगतान के लिए बजट जारी कर दिया है।
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला आहरण एवं वितरण अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को उनके खाते से काटी गई सामूहिक बीमा योजना की राशि एरियर के रूप में सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। भुगतान से पहले संबंधित अभिलेखों का नियमानुसार सत्यापन और मिलान किया जाएगा, ताकि सही कर्मचारी को सही राशि का भुगतान सुनिश्चित हो सके।
विभाग ने अधिकारियों को भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इससे उन हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके वेतन से वर्षों तक जीआईएस प्रीमियम के नाम पर राशि काटी गई थी।
इस बीच, वाराणसी और जौनपुर में 19 अगस्त 2026 को कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद रखने का भी आदेश जारी किया गया है। वाराणसी में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट और बारिश की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त और अन्य बोर्डों से संचालित विद्यालयों पर लागू होगा।
इसी तरह जौनपुर में भी जिलाधिकारी के निर्देश पर 19 अगस्त को कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। जिले के परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालय इस आदेश के दायरे में आएंगे।
इस प्रकार एक ओर जहां शिक्षकों और कर्मचारियों को वर्षों से काटी गई सामूहिक बीमा योजना की राशि वापस मिलने जा रही है, वहीं दूसरी ओर खराब मौसम को देखते हुए कुछ जिलों में विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
