आज 11 मई 2026 को होने वाली NC-JCM Meeting में Central Government Employees से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद...
नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए 11 मई, 2026 का दिन बेहद निर्णायक होने वाला है। दिल्ली के सेवा तीर्थ स्थित कैबिनेट सचिवालय में दोपहर 3 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नेशनल काउंसिल (JCM) के प्रतिनिधि और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (DoP&T) के वरिष्ठ अधिकारी आमने-सामने होंगे।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वेतन विसंगतियों, पेंशन सुधारों और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी मांगों पर सहमति बनाना है।
📋 बैठक के मुख्य एजेंडे: जिन पर रहेगी सबकी नजर
बैठक के लिए निर्धारित एजेंडे को पांच प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है:
1. वेतन और पेंशन में बड़े सुधार
- सैलरी विसंगतियां: शिक्षा और चिकित्सा भत्तों से जुड़ी तकनीकी खामियों को दूर करना।
- अतिरिक्त पेंशन: वर्तमान में अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष से मिलती है, जिसे घटाकर 65, 70 और 75 वर्ष की आयु से शुरू करने का प्रस्ताव है।
- पारिवारिक पेंशन: विधवा बहू के अधिकारों को सुरक्षित करना और पेंशन राशि को 30% से बढ़ाकर 100% करने की मांग।
2. स्वास्थ्य और चिकित्सा लाभ (CGHS एवं FMA)
- पूर्ण प्रतिपूर्ति: अस्पताल के वास्तविक खर्चों का पूरा रिफंड सुनिश्चित करना।
- डेंटल केयर: दांतों के इलाज और डेंचर के खर्च को मेडिकल कवर में शामिल करना।
- FMA में वृद्धि: जो पेंशनर्स CGHS के दायरे में नहीं आते, उनका मेडिकल भत्ता (FMA) ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने पर चर्चा।
3. रोजगार नियम और सुरक्षा
- अनुकंपा नियुक्ति: वर्तमान में लागू 5% की अधिकतम सीमा को खत्म करने की मांग, ताकि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को राहत मिल सके।
- नियम 56(J) की वापसी: समय से पहले अनिवार्य रिटायरमेंट देने वाले विवादित नियम को वापस लेने पर जोर।
- संविदा श्रमिक: कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का नियमितीकरण और 'समान कार्य-समान वेतन' का मुद्दा।
4. पदोन्नति, अवकाश और शिक्षा
- पदोन्नति (Notional Benefit): प्रमोशन में देरी होने पर पुरानी तारीख से आर्थिक लाभ देना।
- मातृत्व अवकाश: दो से अधिक बच्चों के होने पर भी मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान करना।
- शिक्षा भत्ता (CEA): नई शिक्षा नीति के तहत 6 वर्ष के बच्चों के लिए सुचारू भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
💡 क्यों महत्वपूर्ण है यह बैठक?
पिछले काफी समय से कर्मचारी संगठन इन मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। यदि इन प्रस्तावों पर मुहर लगती है, तो इसका सीधा लाभ लाखों सेवारत कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनभोगियों को मिलेगा। विशेष रूप से पेंशन की आयु सीमा घटाने और चिकित्सा भत्ते में वृद्धि की मांग पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
समय और स्थान: 11 मई 2026, दोपहर 3:00 बजे, कैबिनेट सचिवालय (कॉन्फ्रेंस हॉल), सेवा तीर्थ, दिल्ली।
कर्मचारी यूनियनों को उम्मीद है कि सरकार आगामी चुनावी समीकरणों और कर्मचारियों की जायज मांगों को देखते हुए सकारात्मक रुख अपनाएगी।
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