लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य के करोड़ों छात्र-छात्राओं को बड़ी सौगात दी है। शासन द्वारा परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
₹253.75 करोड़ का बजट आवंटित
उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹35,000.00 लाख (350 करोड़) का प्रावधान किया गया था। इसमें से प्रथम चरण में ₹25,375.00 लाख (दो अरब तिरपन करोड़ पचहत्तर लाख रुपये) की धनराशि को वित्तीय मंजूरी दी गई है। यह राशि सीधे छात्रों के कल्याण और स्कूल बैग की व्यवस्था पर खर्च की जाएगी।
इन विद्यालयों के छात्रों को मिलेगा लाभ
सरकार के इस फैसले से केवल सरकारी स्कूल ही नहीं, बल्कि विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों को कवर किया गया है:
- परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय।
- राजकीय विद्यालय।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय।
- अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय।
DBT के माध्यम से खाते में जाएगा पैसा
शासनादेश की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि स्वीकृत की गई धनराशि का भुगतान Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से किया जाएगा। छात्र-छात्राओं के माता-पिता या अभिभावकों के आधार सीडेड (Aadhaar Seeded) बैंक खातों में यह राशि सीधे भेजी जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की गुंजाइश न रहे।
