बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में जनगणना-2027 की तैयारियों के बीच प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर संकट गहरा गया है। जिले के कई सरकारी स्कूलों में समस्त स्टाफ की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाए जाने के कारण स्कूलों में शिक्षण कार्य पूरी तरह ठप होने की कगार पर है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने प्रशासन से शिक्षकों को इस ड्यूटी से मुक्त करने का लिखित अनुरोध किया है।
क्या है पूरा मामला?
हाल ही में जारी किए गए आदेशों के तहत, आगामी जनगणना-2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं गणना) के लिए भारी संख्या में शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को प्रगणक (Enumerator) और पर्यवेक्षक (Supervisor) के रूप में नियुक्त किया गया है। आलम यह है कि कई विद्यालयों के सभी कर्मचारी एक साथ जनगणना ड्यूटी पर भेज दिए गए हैं, जिससे उन स्कूलों में ताले लटकने की नौबत आ गई है।
विभागीय योजनाओं पर मंडराया संकट
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली (डॉ. विनीता) द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त/राजस्व) को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी शिक्षकों पर केवल शिक्षण ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओं की जिम्मेदारी भी होती है। इनमें प्रमुख हैं:
- स्कूल चलो अभियान: नए सत्र में बच्चों का नवीन पंजीकरण।
- डीबीटी और एमडीएम (MDM): मध्याह्न भोजन वितरण और छात्रवृत्ति संबंधी कार्य।
- प्रशासनिक कार्य: विभागीय पोर्टल का संचालन और अन्य सरकारी डेटा फीडिंग।
इसे भी पढ़ें: भारत जनगणना 2027: स्व-गणना (Self-Enumeration) की पूरी प्रक्रिया और मार्गदर्शिका
प्रशासन से राहत की अपील
BSA ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत उन प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को जनगणना कार्य से अवमुक्त (Release) किया जाए, जिनकी नियुक्ति से स्कूल संचालन बाधित हो रहा है।शिक्षकों में भी है असमंजस
एक तरफ जनगणना जैसा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है और दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य। शिक्षकों का मानना है कि एक साथ पूरे स्टाफ की ड्यूटी लगाने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि स्कूलों में कम से कम एक जिम्मेदार शिक्षक मौजूद रहे और शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
