विद्यालय विकास योजना : प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में तीन वर्षीय 'विद्यालय विकास योजना' निर्माण के सम्बन्ध में राज्य परियोजना निदेशक का आदेश देखें।

विद्यालय विकास योजना : प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में तीन वर्षीय 'विद्यालय विकास योजना' निर्माण के सम्बन्ध में राज्य परियोजना निदेशक का आदेश देखें।

विषयः - प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में "विद्यालय विकास योजना के निर्माण के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त क्रम में समस्त परिषदीय विद्यालयों तीन वर्ष क्रमशः 2025 – 26, 2026-27 एवं 2027-28 की विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाना है। प्रत्येक वर्ष समीक्षा के आधार पर प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विद्यालय विकास योजना को अद्यतन किया जाना होगा।

विद्यालय विकास योजना निर्मित करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी -

प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना को निर्मित करने हेतु विभिन्न स्तरों के लिये दायित्व व प्रक्रिया निम्नवत् है-

राज्य स्तर से विद्यालय विकास योजना का प्रारूप ई-मेल के माध्यम से (सॉफ्ट कॉपी) जनपदों को प्रेषित किया जायेगा |

• राज्य स्तर से विद्यालय विकास योजना के प्रारूप के डिजिटल कॉपी प्रेरणा पोर्टल पर डाटा एण्ट्री हेतु अपलोड की जायेगी ।
• खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का दायित्व होगा कि विद्यालय विकास योजना के प्रारूप हेतु निर्गत धनराशि के लिमिट के प्राप्त होने के 03 कार्यदिवस के भीतर प्रारूप की फोटो कॉपी / मुद्रित कराकर प्रधानध्यापक को उपलब्ध कराया जायेगा ।
• जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता का दायित्व होगा कि वह जनपद के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्यालय विकास योजना के प्रारूप व निर्माण प्रक्रिया पर क्षमता संवर्धन करेंगे ।
• खण्ड शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वह समस्त प्रधानाध्यापक की बैठक कर विद्यालय विकास योजना के प्रारूप व निर्माण प्रक्रिया पर क्षमता संवर्धन करेंगे।
• विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय विकास योजना निर्मित की जायेगी। इस कार्य हेतु जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
• प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि विद्यालय विकास योजना के नियमानुसार निर्माण हेतु एस०एम०सी० सदस्यों के साथ बैठक आहूत करेंगें एवं प्रारूप के बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की जायेगी तथा प्रत्येक सूचक विकल्पों पर एकमत होकर सही (V) का निशान लगाया जायेगा ।
• प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय विकास योजना निर्मित कराकर खण्ड शिक्षा अधिकारी को दिनांक 25 जनवरी, 2025 तक उपलब्ध करायी जायेगी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा के उपरान्त विद्यालय विकास योजना का अनुमोदन किया जायेगा ।
• खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित विद्यालय विकास योजना की ब्लॉक स्तर से डाटा एण्ट्री प्रेरणा पोर्टल पर दिनांक 30 जनवरी, 2025 तक सुनिश्चित की जायेगी ।
• डाटा एण्ट्री के उपरान्त विद्यालय विकास योजना की डिजिटल कॉपी का 02 प्रतियों में प्रिंट ऑउट लेकर दोनों प्रतियाँ विद्यालयवार प्रधानाध्यापक को दिनांक: 5 फरवरी, 2025 तक वितरित करने की जिम्मेदारी खण्ड शिक्षा अधिकारी की होगी ।
• दोनों प्रतियों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी ।
• विद्यालय विकास योजना की हस्ताक्षरित प्रति स्थानीय प्राधिकारी (प्रधान) को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करने हेतु उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी तथा दूसरी हस्ताक्षरित प्रति विद्यालय के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जायेगी ।
• विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय विकास योजना में दिये गये कार्यों की समीक्षा विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठकों में की जायेगी ।

• विद्यालय विकास योजना प्रारूप कुल 11 पृष्ठों का है ।
• विद्यालय विकास योजना प्रारूप के कुल 11 पृष्ठों की फोटो कॉपी / मुद्रण हेतु प्रति पृष्ठ धनराशि रू001/- (रू० एक मात्र ) की दर से कुल धनराशि रू0 11 / - ( रू० ग्यारह मात्र) विद्यालय प्रबन्ध समिति को लिमिट जारी की जा रही है
• प्रारूप की फोटो कॉपी / मुद्रण की साइज 11.69 " इंच लम्बाई एवं 8.27" इंच चौड़ाई (14 साइज़) एवं 85 GSM पेपर का उपयोग किया जायेगा ।
• विद्यालय विकास योजना की डिजिटल कॉपी के कुल 11 पृष्ठों की 02 प्रतियाँ अर्थात् कुल 22 पृष्ठों की कम्प्यूटर से प्रिंट आउट लेने हेतु कार्टरेज रिफिलिंग के लिए प्रति विद्यालय कुल धनराशि रू0 11 / - ( रू० ग्यारह मात्र) की दर से खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को लिमिट जारी की जा रही है ।
• जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व है कि विद्यालय विकास योजना के प्रारूप की फोटो कॉपी / मुद्रण एवं प्रिंट ऑउट के लिये राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत धनराशि की लिमिट को खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में तीन कार्यदिवसों के अन्दर लिमिट जारी कर दी जाए।

उक्तानुसार विद्यालय विकास योजना प्रारूप की फोटोकॉपी / मुद्रण एवं प्रिंट आउट हेतु कुल धनराशि रु० 2938936/- (उन्तीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र ) की लिमिट जारी की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय निम्नलिखित निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

• संदर्भित मद में व्यय किये जाने वाला वित्तीय नियमों / क्रय नियमों तथा समग्र शिक्षा के मैनुअल ऑन फाइनेंनसियल मैनेंजमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट 2024 के प्रावधानों एवं सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार करते हुए उपभोग प्रमाण-पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को दिनांक 01 फरवरी, 2025 तक अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाए ।
• उपर्युक्त मद में किए गये व्यय से सम्बन्धित बिल वाउचर्स जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास संरक्षित रखे जायें एवम् नियमानुसार आन्तरिक एवं वैधानिक सम्प्रेषण के समय प्रस्तुत किए जायेंगें ।
• व्यय का विवरण (मदवार) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त राज्य परियोजना कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए ।
• जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में व्यय की जायेगी । मद विचलन मान्य नहीं होगा। आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा ।
• दोहरे भुगतान की स्थिति में सम्बन्धित आहरण / वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा । 
• भुगतान / व्यय तथा बैंक से वास्तविक रूप से डेबिट होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का व्यय प्रबन्ध पोर्टल के Community Mobilization (Elementary) के उपमद Training of SMC/ SDMC में अंकित करना सुनिश्चित करें। किसी भी परिस्थिति में पी०एफ०एम०एस० एवं प्रबन्ध पोर्टल के व्यय में भिन्नता प्रदर्शित न हो।
• महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० की शिक्षा, उ०प्र० की नियमित समीक्षा बैठक में भी सम्बन्धित कार्यक्रम/गतिविधियों की प्रगति से अवगत कराया जाए ।

उक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय विकास योजना निर्माण की उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक जनपद के समस्त विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना पूर्ण कराना सुनिश्चित करें । 

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