8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, आठवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी।

8th Pay  Commission : सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, आठवें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी।

मोदी सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय मंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ''1947 से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने नियमित वेतन आयोग बनाने का संकल्प लिया था, जिसके मुताबिक 2016 में सातवां वेतन आयोग शुरू हुआ, जो 2026 तक चलेगा। इसे शुरू होना था, लेकिन सरकार ने उससे एक साल पहले ही इसे मंजूरी दे दी।"

कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में लगातार संशोधन की सिफारिशें करने के लिए हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। महंगाई समेत कई कारकों के हिसाब से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। आखिरी वेतन आयोग यानी सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2014 में किया था। इसके बाद 2016 में मोदी सरकार ने सिफारिशों को लागू किया था।

सातवें वेतन आयोग से पहले चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10-10 साल था। इसी वजह से सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे।

एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी सरकार के इस कदम का इंतजार कर रहे थे। वे अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की प्रतीक्षा कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन 2026 तक किया जाएगा। उन्होंने आगे दोहराया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं।

सरकार सदस्यों सहित आयोग के अन्य विवरणों की घोषणा बाद में करेगी। सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई और सक्रिय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों दोनों को लाभ हुआ। इसके बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होने जा रहा है।

आठवां वेतन आयोग कब प्रभावी होगा? 

परंपरागत रूप से, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए हर 10 साल में किया जाता है। यह आयोग महंगाई और आर्थिक स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखकर फैसले लेता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से 28 फरवरी 2014 को गठित 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। 

इस समय सीमा के आधार पर, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। पिछले आयोगों की तरह, इस वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधित होने की संभावना है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में समायोजन किया जाएगा।