महाकुम्भ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती, आयोग की अध्यक्ष ने मार्च 2025 तक खाली होने वाले पदों का मांगा ब्योरा।
महाकुम्भ के बाद शुरू होगी नई शिक्षक भर्ती, आयोग की अध्यक्ष ने मार्च 2025 तक खाली होने वाले पदों का मांगा ब्योरा।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी कर रहा है। शनिवार को आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडे ने निदेशकों के साथ बैठकर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक खाली होने वाले पदों का ब्योरा मांगा। बैठक में एक सप्ताह के अंदर अधियाचन उपलब्ध कराने को कहा गया। इस दौरान ऑनलाइन अधियाचन भेजने के साथ ही योग्यता और सेवा नियमों के कारण भर्ती में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर भी चर्चा हुई। वहीं, निदेशकों और उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत है, उसके बाद ही अधियाचना भेजना संभव होगा।

बैठक में योग्यता का मुद्दा भी उठा
टीजीटी-पीजीटी भर्ती में कई विषयों की योग्यता को लेकर विवाद हैं और उनमें संशोधन होना है। बैठक में निर्णय लिया गया कि पात्रता संबंधी किसी भी विवाद का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि समय पर भर्ती शुरू की जा सके। बैठक में कहा गया है कि आयोग सेवा नियमों की शीघ्र मंजूरी और पात्रता मानदंड स्पष्ट करने के संबंध में सरकार को पत्र भी भेजेगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज, सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा, आयोग सचिव शिवजी मालवीय, अतिरिक्त निदेशक बेसिक कामता राम पाल, संयुक्त निदेशक माध्यमिक एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
तकनीकी कारणों से नहीं हो सकी वकीलों के साथ बैठक :
शनिवार को यूपीपीएससी में आयोग के पैनल में शामिल वकीलों की बैठक भी थी, जिसमें लंबित मामलों के निस्तारण पर चर्चा होनी थी। यह बैठक तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई, जिसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
- आयोग अध्यक्ष प्रो कीर्ति पांडे ने शिक्षा निदेशकों के साथ की बैठक
- ऑनलाइन अधियाचन भेजने के साथ पात्रता एवं सेवा नियमों पर मंथन।
नये विभागों में भी शिक्षक भर्ती की योजना
शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ नए विभागों में भी शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है, जिनमें अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय और अल्पसंख्यक कॉलेज शामिल हैं। संबंधित विभागों ने इन स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली भी तैयार कर ली है, जिसे मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया गया है।