मौजूदा सरकार का दावा: सरकारी नौकरियों में ओबीसी को मिला सबसे ज्यादा फायदा, शिक्षक भर्ती में 31000 युवाओं का चयन
योगी सरकार में हो रही भर्तियों में ओबीसी युवाओं के साथ भेदभाव को लेकर चल रहे राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से इतर आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं. सरकार के मुताबिक 2017 से अब तक राज्य में हुई भर्तियों में न सिर्फ आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया, बल्कि कई मामलों में सामान्य वर्ग से ज्यादा ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
परिषदीय स्कूलों में 69000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग के 18000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी थी। इसकी तुलना में अन्य पिछड़ा वर्ग के 31000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इसमें 18,598 ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन ओबीसी कोटे में और 12,630 ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन अनारक्षित श्रेणी में किया गया. अनुसूचित जाति संवर्ग में भी यही हुआ है। शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 14000 से अधिक पद आरक्षित किये गये। इन सभी पदों पर न केवल एससी वर्ग के युवाओं का चयन नियमानुसार किया गया, बल्कि 1600 से अधिक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का भी योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग में चयन किया गया।
1100 से अधिक अनुसूचित जनजातियों के शेष रिक्त पद भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे गए। इस प्रकार अनुसूचित जाति संवर्ग के कुल 17000 से अधिक अभ्यर्थी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक पद पर चयनित हुए। संबंधित चयन परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के 34000 से अधिक पदों पर सामान्य वर्ग के 20,301, अन्य पिछड़ा वर्ग के 12,630, अनुसूचित जाति के 1,637, अनुसूचित जनजाति के 21 अभ्यर्थियों का चयन किया गया।
यूपीपीएससी में सबसे ज्यादा सफलता ओबीसी को
विधानमंडल के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्तियों में आरक्षण प्रावधानों का विधिवत पालन कराने का मुद्दा सदन में उठाया था। उन्होंने लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा के आंकड़े प्रस्तुत किये और सपा शासनकाल और वर्तमान समय में ओबीसी छात्रों को मिली सफलता में अंतर बताया. उन्होंने कहा था कि एसपी भले ही खुद को पीडीए के हितों का संरक्षक कहती हो, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि एसपी शासन के दौरान 2012 से 2017 के बीच लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल 26,394 युवाओं का विभिन्न पदों पर चयन किया गया था. अंतिम रूप से चयनित इन अभ्यर्थियों में ओबीसी वर्ग की कुल हिस्सेदारी महज 26.38 फीसदी रही, जबकि एससी कैडर के युवाओं को 21.34 फीसदी सीटें मिलीं. उनकी सरकार में 2017 से अब तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल 46,675 भर्तियां की गई हैं, जिनमें अकेले ओबीसी संवर्ग के 38.41 प्रतिशत युवा चयनित हुए हैं। जबकि 3.74 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को दी गईं। सामान्य वर्ग के 36.76 फीसदी युवाओं को अनारक्षित पदों पर सफलता मिली है।
आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण नहीं, फिर भी ओबीसी युवाओं की हिस्सेदारी
सूचना विभाग में 676 में से 512 आरक्षित वर्ग के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। इनमें से 340 सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं. यह संख्या लगभग 75 प्रतिशत है। यह स्थिति तब है जब वर्तमान में आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान लागू नहीं है। आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति सरकारी स्तर पर नहीं बल्कि विभाग स्तर पर उसके द्वारा अधिकृत आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा की जाती है।
