केंद्रीय कर्मचारियों को तय पेंशन की गारंटी संभव, आखिरी सैलरी का 35-40 फीसदी हिस्सा पेंशन के लिए तय कर सकती है सरकार
नई दिल्ली: आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है. यह अच्छी खबर एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की एक निश्चित गारंटी के रूप में हो सकती है। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में निर्धारित किया जाता है और फिर महंगाई भत्ते के साथ-साथ उनकी पेंशन भी बढ़ती रहती है।
1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की पेंशन के लिए एनपीएस प्रणाली लागू की गई थी, जिसके तहत कर्मचारी और सरकार दोनों एनपीएस फंड में एक निश्चित राशि जमा करते हैं और यह फंड बाजार से जुड़ा होता है। बाजार रिटर्न के मुताबिक कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी. पिछले साल कई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने भी एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी. सूत्रों के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है. जिसके मुताबिक एनपीएस के तहत भी केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के तौर पर मिल सकता है. सरकार आखिरी सैलरी का 35-40 फीसदी हिस्सा पेंशन के लिए निर्धारित कर सकती है. हालाँकि, इस फैसले का सरकार पर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।
बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे होंगे जिनके लिए अंतिम वेतन का 35-40 प्रतिशत (जो भी निर्धारित हो) एनपीएस फंड से पेंशन के रूप में देना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में फंड से प्राप्त राशि और न्यूनतम निर्धारित पेंशन राशि के बीच के अंतर की भरपाई सरकार अपने खजाने से करेगी।
मान लीजिए किसी व्यक्ति की आखिरी सैलरी एक लाख है और सरकार आखिरी सैलरी का 40 फीसदी तय करती है तो उसे 40,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, लेकिन एनपीएस फंड के रिटर्न के मुताबिक उसे 35,000 रुपये ही मासिक दिए जा सकते हैं. . सरकार अपने पास से पांच हजार देगी, लेकिन ओपीएस की तरह यह एनपीएस को दिया जाएगा। इसे महंगाई भत्ते से न जोड़ने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इससे सरकार पर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
करदाताओं के पैसे से दी जाती है पुरानी पेंशन
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों को पूरी तरह से करदाताओं के पैसे से पेंशन दी जाती है, क्योंकि इस पेंशन में उनका कोई वित्तीय योगदान नहीं होता है। महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ जाती है।
साथ ही सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ता है. सूत्रों के मुताबिक सरकार अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में वित्त सचिव की रिपोर्ट पर फैसला ले सकती है. निर्णय से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श भी किया जाएगा।
