प्राथमिक शिक्षक संघ कराएगा ऑनलाइन उपस्थिति पर सर्वेक्षण, 20 नवंबर से शिक्षकों से ली जाएगी राय
लखनऊः राज्य के बेसिक स्कूलों में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। इस क्रम में, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ उन जिलों के शिक्षकों के बीच एक सर्वेक्षण करेगा जहां से इसे शुरू किया जाना है, चाहे वे इससे सहमत हों या असहमत। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
संघ की ओर से 10 नवंबर को स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा जारी ऑनलाइन उपस्थिति के आदेश में 20 से 22 नवंबर तक ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) कार्यालय में शिक्षकों से उनकी राय ली जाएगी। यह प्रक्रिया लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, हरदोई और श्रावस्ती में की जाएगी। संघ के अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि हाल ही में प्रधान सचिव के साथ हुई बैठक में महानिदेशक ने शिक्षकों के हितों के मुद्दों का विरोध किया।
इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि केवल प्राथमिक शिक्षक संघ ही उनका विरोध कर रहा है, जबकि शिक्षक संतुष्ट हैं। इसलिए वह पहले इस मुद्दे पर शिक्षकों की राय लेंगे, फिर अपना अगला कदम उठाएंगे। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (प्री-सेकेंडरी) शिक्षक संघ ने पहले ही विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही 1 दिसंबर को राज्य के सभी बीईओ कार्यालयों में धरना देने का निर्णय लिया गया है।
शिक्षकों की मांगों पर कार्रवाई करें, फिर ऑनलाइन उपस्थिति
विशिष्ट बीटीसी शिक्षक कल्याण संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर शिक्षकों की लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की मांगों पर पहले कार्रवाई की जाए, जिसके बाद उनकी ऑनलाइन उपस्थिति शुरू की जाए।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों को आधे दिन की छुट्टी, दूरदराज के क्षेत्रों के शिक्षकों को उपस्थिति समय में आधे घंटे की छूट, प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक, प्रत्येक विद्यालय में एक कर्मचारी की तैनाती की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ, शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिए, उन्होंने प्राथमिक और कनिष्ठ स्तर पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को 5000 रुपये भत्ता देने की मांग की। 1 दिसंबर को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
