RTE से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को TET अनिवार्यता से छूट के संबंध में TFI ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

भारतीय शिक्षा व्यवस्था इस समय एक गंभीर कानूनी और प्रशासनिक दोराहे पर खड़ी है। दशकों से शिक्षा की लौ जला रहे लाखों शिक्षकों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। मुद्दा है— शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता। हाल ही में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (TFI) ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल हस्तक्षेप और अध्यादेश लाने की मांग की है। 26 फरवरी 2026 को जिला मुख्यालयों पर हुए भारी विरोध प्रदर्शनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह विवाद अब केवल कानूनी गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है।

​विवाद की जड़: क्या है पूरा मामला?

​पूरा विवाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के लागू होने की तिथि और उसके बाद बने नियमों के इर्द-गिर्द घूमता है।

1. ​27 जुलाई 2011 की समय सीमा: उत्तर प्रदेश में RTE कानून को 27 जुलाई 2011 से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। उस समय के नियमों के अनुसार, इस तिथि के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य था। वहीं, इस तिथि से पहले सेवा में आ चुके शिक्षकों को इस बाध्यता से मुक्त रखा गया था।
2. ​सुप्रीम कोर्ट का फैसला (1 सितंबर 2025): विवाद तब गहराया जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए कहा कि RTE लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को भी सेवा में बने रहने या पदोन्नति (Promotion) पाने के लिए TET उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. ​शिक्षकों का तर्क: शिक्षकों का कहना है कि उनकी नियुक्ति तत्कालीन प्रचलित नियमों और योग्यताओं (जैसे BTC, B.Ed. आदि) के आधार पर हुई थी। सेवा के 15-20 साल बाद उन पर नए नियम थोपना 'भूतलक्षी प्रभाव' (Retrospective effect) है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

​टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का ज्ञापन और मुख्य मांगें

​टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री को प्रेषित अपने ज्ञापन में बेहद तार्किक और मार्मिक बिंदुओं को उठाया है। फेडरेशन के अनुसार, यह निर्णय केवल एक परीक्षा का नहीं, बल्कि उन शिक्षकों के सम्मान का है जिन्होंने जर्जर भवनों और न्यूनतम संसाधनों में देश की नई पीढ़ी को गढ़ा है।

​ज्ञापन की मुख्य मांगें:

• ​संसदीय अध्यादेश की मांग: संगठन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिए केंद्र सरकार संसद में एक विशेष अध्यादेश या कानून लाए, जिससे पुराने शिक्षकों को TET से स्थायी छूट मिल सके।
• ​सेवा सुरक्षा की गारंटी: वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति और इंक्रीमेंट को TET की वजह से न रोका जाए।
• ​मानवीय आधार पर विचार: अधिकांश शिक्षक अब अपनी सेवा के अंतिम पड़ाव पर हैं (50-55 वर्ष की आयु)। इस उम्र में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना उनके लिए न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी तनावपूर्ण है।

​26 फरवरी 2026: देशव्यापी विरोध की हुंकार

​ज्ञापन के साथ-साथ, 26 फरवरी को देशभर के शिक्षकों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालयों पर दोपहर 1:00 बजे से शिक्षकों ने विशाल धरना दिया।

​शिक्षकों की एकजुटता ने शासन-प्रशासन को यह संदेश दिया है कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया, तो आने वाले समय में शिक्षण कार्य ठप किया जा सकता है। शिक्षकों का कहना है कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन 'अनुभव' को दरकिनार कर केवल एक 'पात्रता परीक्षा' को श्रेष्ठ मानना गलत है।

​अनुभव बनाम पात्रता परीक्षा: एक विश्लेषण

​इस पूरे विवाद में दो पक्ष आमने-सामने हैं। एक पक्ष कहता है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानक एक होने चाहिए, चाहे शिक्षक पुराना हो या नया। वहीं, दूसरा पक्ष (TFI) तर्क देता है कि:

• ​अनुभव ही सबसे बड़ी योग्यता है: जो शिक्षक 20 वर्षों से कक्षा में पढ़ा रहा है, उसके पास व्यावहारिक अनुभव की वह पूंजी है जो किसी भी परीक्षा से नहीं मापी जा सकती।
• ​कानूनी विसंगति: नियुक्ति के समय जो शर्तें तय की गई थीं, सेवा के बीच में उनमें ऐसा बदलाव करना जो रोजगार छीनने की स्थिति पैदा कर दे, असंवैधानिक है।
• ​प्रशिक्षण का विकल्प: फेडरेशन का सुझाव है कि परीक्षा के बजाय इन शिक्षकों के लिए 'इन-सर्विस रिफ्रेशर कोर्स' या आधुनिक शिक्षण पद्धतियों पर आधारित विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जा सकती है।

​निष्कर्ष और आगे की राह

​टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की यह पहल लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ी है। यदि सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, तो प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत एक बड़ा शिक्षक वर्ग हताशा का शिकार हो सकता है, जिसका सीधा असर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा।

​प्रधानमंत्री को भेजे गए इस ज्ञापन से अब देशभर के शिक्षकों को बड़ी उम्मीदें हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाती है। क्या सरकार अध्यादेश के माध्यम से इन 'राष्ट्र निर्माताओं' को राहत देगी? या फिर यह कानूनी लड़ाई और लंबी खिंचेगी?

​फिलहाल, 26 फरवरी के धरने ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक अपने हक के लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है।

​"शिक्षक समाज का दर्पण होता है; यदि दर्पण ही संकट में होगा, तो राष्ट्र का भविष्य धुंधला ही दिखाई देगा।"