सावधान! जनगणना-2027 के नाम पर साइबर ठगी से बचें: बिहार सरकार की महत्वपूर्ण चेतावनी
बिहार में जनगणना-2027 की प्रक्रिया शुरू होते ही साइबर अपराधियों ने सक्रियता बढ़ा दी है, जिसे देखते हुए जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार ने आधिकारिक चेतावनी जारी की है। राज्य में इस जनगणना का प्रथम चरण, जो कि "मकानों का सूचीकरण एवं मकानों की गणना (HLO)" है, वर्तमान में 02 मई से 31 मई 2026 की अवधि के दौरान संचालित किया जा रहा है। इसी अभियान की आड़ में देश के विभिन्न हिस्सों और सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश तथा वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को वित्तीय चपत लगाना है。
प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ फर्जी प्रगणक (Fake Enumerators) बनकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनसे बैंक विवरण, UPI PIN, OTP, PAN तथा आधार संख्या जैसी अत्यंत व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारियां मांग रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बिहार सहित कई स्थानों पर साइबर ठगों द्वारा कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से फर्जी लिंक भेजकर नागरिकों को धोखाधड़ी का शिकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठग अक्सर नागरिकों को फर्जी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनकी जमापूंजी खतरे में पड़ सकती है।
जनगणना निदेशालय ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य के दौरान सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी परिवार या व्यक्ति से बैंक खाता विवरण, एटीएम पिन, ओटीपी या पासवर्ड जैसी कोई भी जानकारी कभी नहीं मांगी जाती है। साथ ही, जनगणना के दौरान पहचान-पत्र या बैंक संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति (Photocopy) प्राप्त करने का भी कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार के दावे करने वाले सभी वायरल संदेश और कॉल पूरी तरह से भ्रामक और आधारहीन हैं।
जनता के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि विद्यालयों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को इस खतरे के प्रति सचेत किया जाए। स्कूलों में प्रार्थना सभा या प्रातःकालीन सभा के दौरान विद्यार्थियों को यह जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपने परिवार और पड़ोस के लोगों को इन अफवाहों और साइबर धोखाधड़ी के प्रति सतर्क कर सकें। नागरिकों से अपील की जाती है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी गोपनीय वित्तीय जानकारी साझा न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
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