नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की अतिरिक्त किस्त जारी करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
मुख्य बातें और आंकड़े:
कैबिनेट द्वारा लिए गए इस फैसले के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- वृद्धि की दर: मूल वेतन और पेंशन की मौजूदा 58% की दर में 2% की वृद्धि की गई है। इसके बाद अब कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 60% हो जाएगा।
- प्रभावी तिथि: यह वृद्धि 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
- लाभार्थी: इस फैसले से लगभग 50.46 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
- सरकारी खजाने पर प्रभाव: भत्ते में इस बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष कुल ₹6791.24 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित
यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7th CPC) की सिफारिशों पर आधारित है। सरकार हर साल छमाही आधार पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए DA और DR की समीक्षा करती है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।
नोट: यह आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति पत्र सूचना कार्यालय (PIB) दिल्ली द्वारा आज, 18 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:14 बजे जारी की गई है। इसका लाभ सभी पात्र सेवारत कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों (पेंशनभोगियों) को मिलेगा।
