उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली UPTET (उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा) 2026 अपने आधिकारिक विज्ञापन से पहले ही चर्चाओं में है। जहाँ एक ओर अभ्यर्थी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर पात्रता परीक्षा में 'नॉर्मलाइजेशन' (Normalisation) लागू करने की संभावना ने एक बड़े कानूनी विवाद को जन्म दे दिया है।
पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन: 'हिमांशु राणा' (#rana) का विरोध
हिमांशु राणा ने आयोग की इस प्रस्तावित प्रक्रिया पर तीखा प्रहार किया है। उनके अनुसार:
- पात्रता बनाम चयन: TET केवल एक क्वालीफाइंग एग्जाम है, जिसमें मेरिट नहीं बनती है; अतः इसमें चयन परीक्षा की तरह नॉर्मलाइजेशन करना तर्कहीन है।
- नौकरी की गारंटी: राणा का स्पष्ट रुख है कि या तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को नौकरी की गारंटी दी जाए या फिर इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हटाया जाए।
- NCTE गाइडलाइंस: अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग को 'NCTE Guidelines for conducting TET' का पालन करना चाहिए, जो पात्रता परीक्षा को सरल और पारदर्शी रखने की बात करती हैं।
- कोर्ट की चेतावनी: यदि नियमों में विसंगति बनी रहती है, तो अभ्यर्थियों ने इस मामले को कोर्ट में ले जाने की चेतावनी दी है, जिससे भर्ती प्रक्रिया अटकने की प्रबल संभावना है।
हिमांशु राणा ने आयोग की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए चेतावनी दी है कि "इन्होंने परीक्षा को पहले ही कोर्ट भेजने की तैयारी कर ली है"। आगे उन्होंने कहा है कि या तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को नौकरी की guarantee दें या फिर इस normalisation को हटा दें नहीं तो कोर्ट के लिए तैयार रहें , इसमें merit थोड़े ही बनेगी केवल पात्रता परीक्षा है ।
क्या है नॉर्मलाइजेशन और क्यों है इसका विरोध?
सामान्य शब्दों में, नॉर्मलाइजेशन (Normalization) एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई परीक्षा कई पालियों (Shifts) में आयोजित की जाती है और प्रत्येक पाली के प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर (Difficulty Level) अलग-अलग होता है।
चूँकि UPTET की आधिकारिक संरचना में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, इसलिए यदि अलग-अलग पालियों में किसी एक पाली का पेपर कठिन और दूसरी का सरल आता है, तो अंकों को संतुलित करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है।
नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के मुख्य पहलू
- कठिनाई स्तर का संतुलन: यदि किसी अभ्यर्थी की पाली में पेपर कठिन था, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके अंक बढ़ा दिए जाते हैं, ताकि वह सरल पेपर वाली पाली के अभ्यर्थियों के बराबर आ सके।
- समान अवसर: इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी अभ्यर्थी को केवल उसकी परीक्षा की 'पाली' (Shift) के कारण नुकसान न हो।
- पात्रता परीक्षा में विवाद: चूँकि UPTET एक पात्रता परीक्षा (Qualifying Exam) है, इसलिए इसमें सामान्यतः एक निश्चित 'कट-ऑफ' अंक पार करने वाले सभी को सफल माना जाता है। नॉर्मलाइजेशन लागू होने से यह डर बना रहता है कि पास होने वाले अभ्यर्थी भी अंकों के घटने-बढ़ने के कारण अनुत्तीर्ण हो सकते हैं।
UPTET 2026 और नॉर्मलाइजेशन का विरोध
- मेरिट बनाम पात्रता: अभ्यर्थियों का तर्क है कि चूँकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसे सीधा और सरल रखना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन आमतौर पर उन परीक्षाओं में होता है जहाँ सीमित सीटों के लिए मेरिट बननी हो।
- NCTE गाइडलाइंस: पात्रता परीक्षा के लिए NCTE की गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता को मापना है। नॉर्मलाइजेशन इसे एक चयन परीक्षा (Selection Exam) की तरह जटिल बना सकता है।
- नौकरी की गारंटी: अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि अंकों में फेरबदल वाली इतनी जटिल प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करने वालों को सीधे नियुक्ति दी जानी चाहिए।
क्या संशोधन की है प्रबल संभावना?
हिमांशु राणा के कड़े रुख और NCTE गाइडलाइंस के उल्लंघन की चेतावनियों के बाद, अभ्यर्थियों के बीच यह चर्चा तेज है कि विज्ञापन जारी होने से पूर्व इसमें संशोधन होने की प्रबल संभावना है। पात्रता परीक्षा को चयन प्रक्रिया के सांख्यिकीय मॉडल (नॉर्मलाइजेशन) पर तौलना न केवल तकनीकी रूप से विवादास्पद है, बल्कि यह लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी साबित हो सकता है।
Social Plugin