प्रयागराज। प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापकों के समान वेतन दिए जाने से जुड़े मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस संबंध में सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद एवं अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे एवं अन्य प्रकरण में 30 अप्रैल 2025 को पारित आदेश के तहत शासन द्वारा जारी 14 अक्तूबर के शासनादेश के क्रम में तैयार की गई वरिष्ठता सूची अब संबंधित अधिकारियों से तलब की गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश दिया है कि वे रविवार दोपहर 12 बजे तक प्रभारी प्रधानाध्यापकों की तैयार की गई वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि कितने प्रभारी प्रधानाध्यापकों से विकल्प (Option) प्राप्त हो चुके हैं और कितने अभी शेष हैं।
निर्देशों के अनुसार, जो बीएसए निर्धारित समय सीमा के भीतर वरिष्ठता सूची एवं संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं कराएंगे, उनके मामलों की 5 जनवरी को अपर मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा की जाएगी। इसे शासन की ओर से गंभीरता से लिया गया कदम माना जा रहा है ताकि उच्च न्यायालय के आदेश का समयबद्ध एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
इस कार्रवाई से प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक के समान वेतन दिए जाने की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। अब सभी की निगाहें शासन की अगली कार्यवाही और समीक्षा बैठक पर टिकी हुई हैं।
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