योगी कैबिनेट: प्रयागराज-भदोही में नए पुल, मदरसा टीचरों को वेतन समेत 25 प्रस्तावों पर मुहर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। योगी कैबिनेट ने प्रयागराज और भदोही में नए पुल, मदरसा टीचरों को वेतन समेत 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसमें भदोही में नए विश्वविद्यालय की स्थापना और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट जैसे प्रमुख प्रस्ताव भी शामिल हैं।

1. शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसले: 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना

योगी कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के तीन बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है:

● काशी नरेश विश्वविद्यालय (भदोही): भदोही स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को अब विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यहाँ दाखिले शुरू होंगे।

● उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय (गोरखपुर): गोरखपुर के कैम्पियरगंज में 621.26 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय बनेगा।

● स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय (शाहजहांपुर): मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट की इकाइयों को एकीकृत कर शाहजहांपुर में इस नए विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

2. काशी-विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन

पूर्वांचल के विकास के लिए सात जिलों—वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र—को मिलाकर 'काशी-विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण' के गठन को मंजूरी दी गई है। 23,815 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र के विकास से क्षेत्रीय रोजगार और सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

3. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए अलग भर्ती बोर्ड

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है:

● अब भर्तियों के लिए अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को नहीं भेजना होगा।

● इसके लिए 'उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षा भर्ती बोर्ड' का गठन किया जाएगा, जिससे मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी दूर होगी।

4. आवास और संपत्तियों पर बड़ी राहत

विकास प्राधिकरणों और आवास विकास की सालों से अनिस्तारित पड़ी संपत्तियों के लिए नई नीति मंजूर की गई है:

● पुरानी संपत्तियां अब 25% कम दर पर बेची जाएंगी।

● पार्क फेसिंग, कॉर्नर और 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क के किनारे वाले प्लॉट पर लगने वाला अतिरिक्त चार्ज घटाकर मात्र 5% कर दिया गया है।

● आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण को नई आवासीय योजना लाने के लिए 100 करोड़ रुपये की पहली किस्त आवंटित की गई है।

5. कामकाजी महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी कदम

● महिला हॉस्टल: लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में 8 नए कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके लिए जमीन मात्र 1 रुपये प्रति वर्ष के लीजरेंट पर दी जाएगी।

● रेसिपी आधारित पुष्टाहार: 43 जिलों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को 'शिशु अमृत' और 'मातृ आहार' जैसे विशिष्ट पुष्टाहार वितरित किए जाएंगे।

6. कृषि और औद्योगिक विकास से जुड़े अन्य निर्णय

● मदरसा शिक्षक: उत्तर प्रदेश मदरसा (वेतन भुगतान) विधेयक, 2016 को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

● कृषि फार्म लीज: बाराबंकी में टिश्यू कल्चर लैब और पीलीभीत में बासमती सीड प्रोसेसिंग सेंटर के लिए कृषि प्रक्षेत्रों को लीज पर देने का निर्णय लिया गया है।

● नोएडा निवासियों को राहत: नोएडा में एक्सचेंज के आधार पर भूमि पाने वालों को अब बिना कोर्ट जाए सीधे प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की सुविधा मिलेगी।