69,000 शिक्षक भर्ती की आरक्षण के अनुसार मूल चयन सूची रखे सरकार
लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने रविवार को लखनऊ में बैठक कर 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की रणनीति बनाई। सरकार से मांग की कि वह इस भर्ती की मूल चयन सूची आरक्षण के अनुसार बनाकर पेश करे ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके।
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि आरक्षण का यह मामला 2020 से कोर्ट में चल रहा है। पिछले 15 महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है 24 से अधिक बार तारीख पर तारीख लग चुकी है लेकिन प्रदेश सरकार किसी भी तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई।
बैठक में अभ्यर्थियों ने कहा कि कई साल से न्याय न मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है। बैठक में राजेश चौधरी, पुष्पेंद्र सिंह जेलर, राम विलास यादव, नितिन कुमार, बीपी डिसूजा, प्रदीप कुमार कमल, अमरदीप प्रजापति, लईक अंजू, दीपशिखा, शिव शंकर आदि उपस्थित थे।
