टीईटी अनिवार्यता पर सवाल: शिक्षक पढ़ाएं या परीक्षा की तैयारी करें?

 

टीईटी अनिवार्यता पर सवाल: शिक्षक संगठनों का आक्रोश और देशव्यापी आंदोलन तेज

शिक्षक संगठनों ने 2025 में अचानक टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को अनिवार्य करने के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह निर्णय बिना किसी पूर्व सूचना, बातचीत या संक्रमण काल दिए ही लागू कर दिया गया, जिससे लाखों शिक्षक सीधे प्रभावित हो रहे हैं।

शिक्षक पढ़ाएं या परीक्षा की तैयारी करें?

शिक्षक नेताओं का कहना है कि सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि शिक्षक अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी—अर्थात बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना—निभाएं या फिर अपनी नौकरी बचाने के लिए टीईटी की तैयारी करें।
कई शिक्षक संगठनों ने तर्क दिया है कि वर्षों से पढ़ा रहे अनुभवी शिक्षकों को अचानक से परीक्षा के बोझ तले धकेलना अव्यावहारिक और अनुचित है।

लाखों शिक्षकों पर असर

कथित अनुमान के अनुसार:

• उत्तर प्रदेश में लगभग 1.86 लाख शिक्षक इस नियम से प्रभावित हो रहे हैं।
• देशभर में यह संख्या लगभग 10 लाख तक पहुंच रही है, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है।

शिक्षकों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित कर्मचारियों को बिना तैयारी के ऐसे नियमों से बांधना शिक्षा प्रणाली को भी अस्थिर करेगा।

आंदोलन की तैयारी और जंतर-मंतर का संघर्ष

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में जंतर-मंतर पर होने वाले आंदोलन की तैयारी अक्टूबर 2024 से ही शुरू हो चुकी थी।
शिक्षक संगठनों ने राज्य और जिला स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाए, बैठकें कीं और सरकार के सामने अपनी चिंताएँ रखीं—लेकिन उनका कहना है कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया।

अब आंदोलन और अधिक संगठित रूप ले रहा है, जिसमें देशभर से शिक्षक बड़ी संख्या में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं।

शिक्षक संगठनों की प्रमुख माँगें

• पहले से कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी को अनिवार्य रूप से लागू न किया जाए
• यदि लागू करना ही है, तो लंबा संक्रमण काल दिया जाए
• अनुभव और सेवा अवधि को परीक्षा के स्थान पर वैकल्पिक योग्यता के रूप में माना जाए
• शिक्षकों के मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर नीति के स्तर पर समीक्षा की जाए

निष्कर्ष

टीईटी अनिवार्यता पर उठा यह विवाद केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों की गरिमा और नीति निर्माण की पारदर्शिता से जुड़ा संवेदनशील प्रश्न बन गया है। आने वाले समय में जंतर-मंतर का आंदोलन इस विषय पर सरकार और शिक्षक संगठनों के बीच टकराव का केंद्र बन सकता है।

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