उत्तर प्रदेश के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के हजारों रिक्त पदों को भरने की तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी जनपदों से अधियाचन मांगने के बाद अब चयन प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ होता दिख रहा है।
शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, गाजीपुर को छोड़कर राज्य के अधिकांश जिलों ने अपने-अपने रिक्त पदों की जानकारी भेज दी है। अब तक 71 जिलों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है, जिनमें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), प्रवक्ता (पीजीटी), प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के कुल 22,201 रिक्त पद शामिल हैं। अनुमान है कि जब बाकी चार जिलों के आंकड़े जुड़ेंगे, तो यह संख्या 23 हजार से अधिक पहुंच जाएगी।

शिक्षा निदेशालय का कहना है कि यह सभी रिक्तियां 31 मार्च 2026 तक की संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। निदेशालय द्वारा यह पूरा डाटा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा ताकि नई भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जा सके।
उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक-3) डॉ. ब्रजेश मिश्र ने बताया कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को यह प्रमाणित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जिले से भेजे गए अधियाचनों में केवल उन्हीं रिक्त पदों को शामिल किया गया है जो सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध हैं, जबकि वर्ष 2025-26 के स्थानांतरण हेतु आरक्षित पदों को छोड़ दिया गया है। वहीं, शासन द्वारा 21 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, बिना अनुमति जारी किसी भी संबद्धीकरण आदेश को तत्काल रद्द करते हुए संबंधित कार्मिकों को उनकी मूल तैनाती स्थलों पर भेजने को कहा गया है।
राज्य सरकार के इस कदम से यह उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी महीनों में माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां होंगी, जिससे लंबे समय से खाली चल रहे पदों पर योग्य शिक्षकों की तैनाती हो सकेगी।

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