10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 27 जुलाई को देंगे समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा
10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 27 जुलाई को देंगे समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा
प्रदेश लोक सेवा आयोग 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। इस परीक्षा में दस लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रदेश के 75 जिलों में दो हजार से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं।
- 75 जिलों में बनेंगे दो हजार से अधिक परीक्षा केंद्र
- मुख्यमंत्री ने दिए परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता व सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश
आयोग की वर्ष 2023 की विज्ञापित प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने की खबरों के कारण इसे रद कर दिया गया। अब यह परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। परीक्षा में कोई चूक न हो, इसे देखते हुए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की गईहै, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और तकनीकी शिक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है। केंद्रों का चयन दो श्रेणियों में किया जा रहा है। श्रेणी 'ए' में राजकीय या सहायताप्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पालिटेक्निक संस्थान और राजकीय मेडिकल कालेज सम्मिलित किए जाएंगे। वहीं श्रेणी 'बी' में पूर्व से परीक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिष्ठित निजी संस्थानों का चयन किया जाएगा।
परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कोषागार से 10 किलोमीटर के दायरे में और मुख्यतः नगरीय इलाकों में बनाए जा रहे हैं। अब तक 63 जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार, 1,750 केंद्रों पर 7,63,532 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था हो चुकी है, जबकि शेष 3,12,472 परीक्षार्थियों के लिए नए केंद्र चिन्हित किए जा रहे हैं। 2,242 केंद्रों पर 480-480 और 2,803 केंद्रों पर 384-384 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता तय की गई है। एक पाली में अधिकतम पांच लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आवश्यकता होने पर परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे, फ्लाइंग स्क्वाड और गोपनीय जांच टीमें तैनात रहेंगी। केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू होगी और किसी भी गड़बड़ी पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।