यूपी के शहरों में मकान निर्माण के नियमों में बदलाव होगा, सरकार पासिंग मैप के लिए नए मानकों को लागू करेगी

यूपी के शहरों में मकान निर्माण के नियमों में बदलाव होगा, सरकार पासिंग मैप के लिए नए मानकों को लागू करेगी

यूपी सरकार शहरों में मानचित्र पारित करने के मानक को बदलने जा रही है। जबकि पुराने क्षेत्रों में नक्शे को पारित करने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा, नए नियमों को नए शहरी क्षेत्रों में नए मास्टर प्लान के आधार पर लागू किया जाएगा। पुरानी और जीर्ण -शीर्ण इमारतों को तोड़ने के लिए लोगों को राहत देने की तैयारी भी है। इसके लिए, उत्तर प्रदेश भवन निर्माण और विकास उपखंड -2008 में संशोधन किया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग पी गुरु प्रसाद ने राज्य में मौजूदा जरूरतों के आधार पर एक भवन विकास उपविधि बनाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इसमें मुख्य शहर और ग्राम योजना सदस्य सचिव हैं। इसके अलावा, निदेशक हाउसिंग बंधु, मुख्य वास्तुकार योजनाकार आवास विकास परिषद और मुख्य वरिष्ठ नगरपालिका योजनाकार लखनऊ, गाजियाबाद वाराणसी विकास प्राधिकरण को सदस्य बनाया गया है।

वर्तमान और संशोधित ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण हॉल में 11 और 12 मार्च को एक बैठक होगी। मुख्य शहर के नियोक्ता अनिल कुमार मिश्रा ने शनिवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सरकारी अधिकारी के अनुसार, संशोधित मसौदा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसमें, शहर के पुराने क्षेत्रों में कम भूमि पर उच्च ऊंचाई तक के निर्माण की सुविधा के लिए प्रस्तावित है।

इसके साथ -साथ, यह भी जरूरत के आधार पर आवासीय भूमि पर मिश्रित निर्माण की अनुमति देने के लिए प्रस्तावित है, भूमिगत पार्किंग के अनिवार्यता को समाप्त करना, पहली और दूसरी मंजिल पर पार्किंग करना, सेटबैक सीमा को कम करना। यह मानचित्र पास करने में छोटी बाधाओं को दूर करने का भी प्रस्ताव है। बैठक में चर्चा के बाद, इसे मुख्यमंत्री के समक्ष एक बार फिर से अंतिम रूप दिया जाएगा, फिर इसे कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके लागू किया जाएगा