UPCOS : उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम शासनादेश 2025
UPCOS : उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम शासनादेश 2025
वर्तमान स्थिति एवं समस्यायें
1. सरकार द्वारा विभागों / संस्थाओं को कांट्रैक्ट / मानदेय / आउटसोर्सिंग पर कार्मिकों की सेवायें ली जा रही हैं ।
2. कांट्रैक्ट एवं मानदेय कार्मिकों को सीधे विभाग से धनराशि प्राप्त होती है, जबकि आउटसोर्सिंग कार्मिकों को आउटसोर्सिंग एजेन्सीज के माध्यम से प्राप्त होता है।
3. आटसोर्सिंग कार्मिकों को एजेन्सियों द्वारा अवैधानिक रूप से कटौती कर मानदेय दिया जाता है, वह भी समय से नहीं मिलता है।
4. कार्मिकों का चयन करते समय एवं नवीनीकरण के समय धन वसूली / शोषण की शिकायतें हैं ।
5. EPF तथा ESI खातों में समय से धन जमा नहीं करना, कुछ कार्मिकों के खाते न खोले जाना, खुले हुए खातों में भी कुछ ही खातों में धन जमा किये जाने की शिकायतें हैं ।
6. प्रत्येक वर्ष एजेन्सी परिवर्तन होने पर कार्मिकों का EPF/ESI/GST की धनराशि पुरानी एजेन्सी में ही रह जाती है।
7. कार्मिक के चयन हेतु कोई पारदर्शी प्रक्रिया न होने के कारण गरीब एवं मेधावी अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है ।
क्रमशः.......शासनादेश देखें और PDF डाउनलोड करें
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