शिक्षा पर सबसे ज्यादा व्यय करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, शिक्षा की बुनियाद मजबूत करने और स्कूली शिक्षा को स्मार्ट बनाने पर फोकस

शिक्षा पर सबसे ज्यादा व्यय करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, शिक्षा की बुनियाद मजबूत करने और स्कूली शिक्षा को स्मार्ट बनाने पर फोकस

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा की बुनियाद मजबूत करने और स्कूली शिक्षा को स्मार्ट बनाने पर फोकस किया है। इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों के लिए मजबूत नींव रखी जाएगी जो आगे चलकर उनको रोजगार के लिए भी तैयार करेगी।

• 2000 करोड़ रुपये से परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा
• 580 करोड़ रुपये पीएमश्री विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षा के लिए
• 300 करोड़ रुपये से प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब
• शिक्षा को मिलेगी गति... मजबूत नींव व स्मार्ट क्लास की सौगात
• कक्षा एक से पांच तक के सभी स्कूलों में डेस्क-बैंच की व्यवस्था की जाएंगी

बेसिक के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे कक्षा एक से पांच तक के सभी स्कूलों में डेस्क-बैंच की व्यवस्था की जाएंगी। इससे लगभग 70 हजार विद्यालय लाभान्वित होंगे।

इसी तरह समग्र शिक्षा के तहत चरणबद्ध तरीके से 87 हजार प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास से पढ़ाई शुरू कराई जा सकेगी और आईसीटी लैब छात्र प्रैक्टिकल कर सकेंगे।

वहीं, 1707 पीएमश्री विद्यालयों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए 580 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे नए क्लास रूम बनाने के साथ ही लैंग्वेज लैब, मैथ्स लैब, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, खेलकूद के मैदान आदि का विकास किया जाएगा।

योगी सरकार ने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,06,360 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा, शिक्षा को मजबूती देने के लिए 13 प्रतिशत बजट निर्धारित 

• 580 करोड़ पीएम श्री योजना के तहत बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए
• बालिका छात्रावास, मौना मंद, आत्मरक्षा प्रशिक्षण को खास बल दिया जाएगा

राज्य सरकार ने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,06,360 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा है। इससे शिक्षा पर इतनी भारी राशि खर्च करने वाला उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन गया है। इस बार के बजट में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी शिक्षा में सहूलियत देने के लिए रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना में 400 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी। नई शुरू होने जा रही इस योजना के माध्यम से सरकार छात्राओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहती है। बजट में सह शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मौना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों के क्रियान्वयन पर भी बल दिया गया है।

बेसिक शिक्षा में पीएम श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए 580 करोड़ रुपये तथा समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी प्राइमरी स्कूलों को राज्य निधि से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने इस बजट में 300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। इससे प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लासेज विकसित करने का कार्य तेज गति से हो सकेगा। इसके अलावा राजकीय पॉलिटेक्निक में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना भी प्रस्तावित की गयी है।

योगी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा को मजबूती देने के लिए 13 प्रतिशत बजट निर्धारित किया है। प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस के साथ ही राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी जैसी योजनाएं शिक्षा में नए आयाम स्थापित करेंगी। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी जो उनके बेहतर भविष्य के सफर में मददगार बनेंगी।