चल-अचल सम्पत्ति का विवरण देने के लिए राज्य कर्मचारियों को मिली 2 अक्टूबर तक की और मोहलत
चल-अचल सम्पत्ति का विवरण देने के लिए राज्य कर्मचारियों को मिली 2 अक्टूबर तक की और मोहलत
प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देने के लिए एक महीने की और मोहलत दी है। अब राज्य कर्मचारी 02 अक्टूबर तक अपनी चल अचल सम्पत्ति का विवरण दे सकेंगे। पहले ही आदेश जारी करके बताया गया था कि संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया जाएगा। अब ऐसे कर्मचारियों को एक महीने की छूट दी गई है जिन्होंने अभी तक किसी कारणवश पोर्टल पर अपनी चल अचल सम्पत्ति का विवरण नहीं भरा है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देने के निर्देश दिये थे। तय तिथि तक राज्य सरकार के केवल 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज कराया था।
मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को एक सरकारी आदेश के जरिये सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया था। साथ ही सभी विभागों को 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्योरा देने वालों को ही अगस्त माह का वेतन देने का आदेश दिया गया राज्य में कुल 846640 राज्य कर्मचारी हैं। इनमें से केवल 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिया।
संपत्ति का ब्योरा देने में टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग के कर्मी सबसे आगे रहे। वहीं, शिक्षा विभाग के कर्मी अपनी संपत्ति छिपाने में सबसे आगे हैं। इस मामले में बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग सबसे फिसड्डी साबित हुए।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि 17 अगस्त को जब यह आदेश जारी किया गया था, तब केवल 131748 यानी 15 फीसदी राज्य कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति पोर्टल पर दर्ज कराई थी। 20-31 अगस्त के बीच यह बढ़कर 71 फीसदी हो गया। सरकार के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। सभी विभागों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
गृह विभाग ने और मांगा समय
डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर अपने कर्मियों की संपत्ति का ब्योरा देने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण कई पुलिसकर्मी अपनी संपत्ति का ब्योरा समय पर नहीं दे पाये. माना जा रहा है कि गृह विभाग के लिए यह तारीख बढ़ाई जा सकती है।
चल अचल संपत्ति का ब्योरा देने पर ही वेतन जारी हो सकेगा
सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन रोका गया है, उन्हें उनकी संपत्ति का ब्योरा देने के बाद ही वेतन जारी किया जाएगा। उनकी संपत्ति का ब्योरा मिलने पर उनके वेतन भुगतान का निर्णय सरकार से बातचीत के बाद संबंधित विभाग द्वारा लिया जायेगा।