प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड पर फैसला ले सरकार, एनसीटीई के पत्र पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिये निर्देश।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड पर फैसला ले सरकार, एनसीटीई के पत्र पर हाईकोर्ट ने सरकार को दिये निर्देश।

राज्य में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड को शैक्षणिक योग्यता से बाहर किया जा सकता है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा 4 सितंबर 2023 को भेजे गए पत्र पर राज्य सरकार को इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेने का आदेश दिया है।

उक्त पत्र के माध्यम से एनसीटीई ने सभी राज्य सरकारों को देवेश शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. देवेश शर्मा मामले में शीर्ष अदालत ने एनसीटीई की उस अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार कानून के विपरीत बताया था जिसके तहत सहायक अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता में बीएड को शामिल किया गया था. न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने श्याम बाबू और 312 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उक्त आदेश दिया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी ने तर्क दिया कि एनसीटीई ने 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए उत्तर प्रदेश में संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए सहायक अध्यापक की शैक्षिक योग्यता में बीएड को शामिल किया था। शामिल किया गया था। जबकि राजस्थान में बीएड को शैक्षणिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया था। यह विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय में चला गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई 2018 के नोटिफिकेशन को अवैध पाते हुए रद्द कर दिया. मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

मौजूदा मामले में याचिकाकर्ताओं ने 28 जून, 2018 की अधिसूचना में बीएड को शामिल करने से संबंधित बदलावों को रद्द करने और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के परिणाम में संशोधन की मांग की थी हालाँकि, कोर्ट ने आदेश में कहा कि हमारे सामने ऐसा मामला नहीं है कि सरकार ने एनसीटीई के 2023 के पत्र के अनुपालन में कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है, इसलिए नियमों की वैधता को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है, हालांकि आदेश राज्य सरकार उसे निर्णय लेने दे और पत्र के आलोक में कार्रवाई करें।