नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि डिजिटल ठगी के मामलों में बैंक या वित्तीय संस्थानों की लापरवाही सामने आती है, तो उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में पीड़ितों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी बैंकों पर डाली जा सकती है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि बैंक केवल लेन-देन करने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने खाताधारकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करना चाहिए। अदालत ऐसे कड़े निर्देश जारी करने पर विचार कर रही है, जिनके तहत बैंक अधिकारियों की लापरवाही से हुई साइबर ठगी में पीड़ितों को उनकी गंवाई गई रकम के बराबर मुआवजा दिलाया जा सके। साथ ही दोषी बैंक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की व्यवस्था पर भी विचार किया जा सकता है।
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बैंक की लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही
सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि किसी खाताधारक के बैंक खाते से अचानक असामान्य रूप से बड़ी रकम निकाली जाती है, तो बैंक समय रहते उस लेन-देन को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाते?
अदालत ने विशेष रूप से सेवानिवृत्त और बुजुर्ग लोगों के खातों में होने वाले संदिग्ध लेन-देन को लेकर चिंता जताई। पीठ का कहना था कि बैंकिंग सिस्टम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे असामान्य लेन-देन की पहचान करके समय रहते कार्रवाई की जा सके।
अदालत ने संकेत दिया कि यदि बैंक अधिकारियों की चूक या लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है, तो संबंधित बैंक को उसकी जिम्मेदारी से बचने नहीं दिया जाना चाहिए।
घटना के बाद रिपोर्ट बनाना पोस्टमॉर्टम जैसा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं के बाद जांच और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि घटना हो जाने के बाद रिपोर्ट तैयार करना केवल पोस्टमॉर्टम करने जैसा है। असली जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है, जिससे धोखाधड़ी होने से पहले ही उसे रोका जा सके।
अदालत ने सवाल किया कि जब किसी खाते में संदिग्ध या असामान्य लेन-देन दिखाई देता है, तो उसे तत्काल रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं होती? मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में बैंक अधिकारियों की कथित संलिप्तता सामने आने से समस्या और गंभीर हो जाती है। ऐसे मामलों में बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी और जवाबदेही को मजबूत करना आवश्यक है।
KYC नियमों में बदलाव की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित 'अपने ग्राहक को जानिए' यानी KYC संशोधन निर्देश, 2026 पर भी ध्यान दिया है। अदालत ने कहा कि प्रस्तावित नियामक व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन संशोधनों को 30 नवंबर तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर तक लागू करने की योजना है।
पीठ का मानना है कि नए KYC नियमों में डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार हुए लोगों को मुआवजा देने के लिए ठोस प्रावधान होना चाहिए। केवल बैंक खाते खोलने और ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने तक ही नियम सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि धोखाधड़ी रोकने और पीड़ितों को राहत देने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
म्यूल अकाउंट्स पर लगानी होगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट्स को भी बड़ी समस्या बताया। म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी ठगी से प्राप्त रकम को एक खाते से दूसरे खाते में भेजने और उसकी पहचान छिपाने के लिए करते हैं। कई बार दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल भी इस काम के लिए किया जाता है।
अदालत ने कहा कि ऐसे खातों पर रोक लगाना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। बैंकों को संदिग्ध खातों और असामान्य लेन-देन की पहचान करने के लिए प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए।
डिजिटल अरेस्ट पर CJI की तीखी टिप्पणी
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ठगी को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने हैरानी जताई कि व्यापक जागरूकता अभियान, मीडिया रिपोर्टों और अदालतों की चेतावनियों के बावजूद पढ़े-लिखे लोग भी साइबर अपराधियों के झांसे में आ रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि लोकतांत्रिक देश में कोई नागरिक यह कैसे मान सकता है कि उसे मोबाइल फोन पर गिरफ्तार किया जा रहा है? उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि मोबाइल को दीवार पर दे मारिए, गिरफ्तारी खत्म हो जाएगी।
इस टिप्पणी के माध्यम से अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आने वाली धमकियों से घबराने के बजाय नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से कोई व्यक्ति स्वयं को पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता।
बैंकों पर सीधे जवाबदेही तय करने का हुआ विरोध
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बैंकों पर न्यायिक निर्देशों के माध्यम से सीधे देनदारी तय करने का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि बैंकों से संबंधित ऐसे नियामक प्रावधान बनाने का विषय भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में आता है।
इस पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि अदालत वित्तीय संस्थानों पर कड़े नियम लागू कर सकती है। इसके लिए प्रत्येक बैंक को अलग-अलग पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है।
वहीं, मामले में न्याय मित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता एन.एस. नप्पिनाई ने अदालत को बताया कि सरकार और बैंकों की ओर से कई पहल किए जाने के बावजूद साइबर वित्तीय अपराध लगातार जारी हैं।
डिजिटल ठगी से बचने के लिए क्या करें?
डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए आम नागरिकों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए।
- किसी अनजान व्यक्ति को OTP, ATM PIN या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी न दें।
- वीडियो कॉल पर पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बनकर धमकाने वालों से सावधान रहें।
- डिजिटल अरेस्ट के नाम पर किसी को पैसे ट्रांसफर न करें।
- खाते में संदिग्ध लेन-देन दिखाई देने पर तुरंत बैंक को सूचना दें।
- साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करें।
- ऑनलाइन शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ का उपयोग करें।
निष्कर्ष
डिजिटल ठगी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बैंकिंग व्यवस्था की जवाबदेही को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। अदालत ने संकेत दिया है कि बैंक अधिकारियों की लापरवाही से होने वाले नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी संबंधित बैंक पर तय की जा सकती है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आगामी निर्देशों और RBI के प्रस्तावित KYC संशोधनों पर रहेंगी।


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