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KGBV शिक्षकों को 17 हजार मानदेय मिलेगा, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

Sir Ji Ki Pathshala

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में कार्यरत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केजीबीवी शिक्षकों के मानदेय और सेवा शर्तों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने वर्षों तक शिक्षकों को संविदा पर रखकर कम मानदेय दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध जबरन श्रम बताते हुए इसे शिक्षकों के साथ 'क्रूर मजाक' करार दिया।

KGBV शिक्षकों को 17000 रुपये मासिक मानदेय देने का हाईकोर्ट का आदेश

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चार महीने के भीतर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के पद स्वीकृत अथवा सृजित करे। साथ ही शिक्षकों की सेवा शर्तों को नियमित शिक्षकों के समान बनाने और उनके नियमितीकरण पर विचार करने का भी आदेश दिया है।

KGBV शिक्षकों को मिलेगा 17 हजार रुपये मासिक मानदेय

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जब तक शिक्षकों के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को निर्णय की तारीख से 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए।

इस आदेश से लंबे समय से कम मानदेय पर काम कर रहे केजीबीवी शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे प्रदेश के केजीबीवी शिक्षकों पर लागू होगी।

चार महीने में शिक्षकों के पद सृजित करने के निर्देश

न्यायालय ने राज्य सरकार को चार महीने के भीतर केजीबीवी में शिक्षकों के पद स्वीकृत अथवा सृजित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही शिक्षकों की सेवा शर्तों को नियमित शिक्षकों के समान बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

कोर्ट ने शिक्षकों के नियमितीकरण पर भी विचार करने का निर्देश दिया है। इससे केजीबीवी में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत शिक्षकों के भविष्य को लेकर उम्मीद जगी है।

संविधान के अनुच्छेद 23 का दिया हवाला

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि शिक्षकों से वर्षों तक संविदा पर काम कराकर उन्हें बेहद कम मानदेय देना संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध जबरन श्रम के दायरे में आता है।

कोर्ट ने इस स्थिति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे शिक्षकों के साथ क्रूर मजाक बताया। न्यायालय ने माना कि शिक्षकों से लंबे समय तक काम लेने के बावजूद उन्हें उचित मानदेय और सेवा संबंधी सुविधाएं नहीं देना गंभीर विषय है।

RTE अधिनियम के तहत भी मिलेगा सेवा संरक्षण

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 की धारा 24(2) के तहत केजीबीवी शिक्षकों को सेवा संबंधी संरक्षण दिए जाने की बात भी कही है।

इससे शिक्षकों को सेवा संबंधी मामलों में निर्धारित कानूनी संरक्षण मिलने का रास्ता साफ होगा।

केंद्र से धनराशि न मिलने का बहाना नहीं चलेगा

न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को पूर्व निर्धारित सहमति के अनुसार खर्च में अपना हिस्सा देना होगा।

हालांकि, राज्य सरकार यह कहकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने से इनकार नहीं कर सकती कि केंद्र सरकार की ओर से अभी धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है।

अर्थात केंद्र से बजट की स्वीकृति या धनराशि मिलने में देरी को राज्य सरकार आदेश के पालन में बाधा के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती।

अर्चना बुद्ध व अन्य की याचिकाओं पर आया फैसला

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश अर्चना बुद्ध एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सक्षम अग्रवाल ने पक्ष रखा।

न्यायालय के इस फैसले को प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निष्कर्ष: हाईकोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। 17 हजार रुपये मासिक मानदेय, चार महीने में पद सृजन और नियमितीकरण पर विचार करने के निर्देश से शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को मजबूती मिली है। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार की ओर से इस आदेश के अनुपालन पर रहेंगी।

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