UP Sarkari Naukri New Rules & Character Verification 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए होने वाले चरित्र सत्यापन (Character Verification) की नीति को और अधिक कड़ा और पारदर्शी बना दिया है। नए और सख्त शासनादेश के अनुसार, अब हिंसक गतिविधियों या असंवैधानिक तरीकों से व्यवस्था बदलने (रिजीम चेंज) के उद्देश्य वाले संगठनों से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी के लिए पूरी तरह अपात्र माना जा सकता है।
किन विभागों और पदों पर लागू होगी यह नीति?
शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक, यह संशोधित और सख्त चरित्र सत्यापन नीति उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों और स्थानीय निकायों में होने वाली सीधी भर्तियों के तहत चयनित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित और अनुशासित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राजनीतिक विचारधारा को लेकर क्या है स्थिति?
इस नए शासनादेश में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से साफ कर दी गई है कि किसी भी अभ्यर्थी को केवल उसकी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अयोग्य या प्रताड़ित नहीं ठहराया जाएगा। सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और वैचारिक स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करती है, परंतु सीमा रेखा उन संगठनों और गतिविधियों पर खींची गई है जो हिंसा या गैर-कानूनी तरीकों को बढ़ावा देते हैं।
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हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया निर्णय
यह कड़ा कदम माननीय उच्च न्यायालय (High Court) के विभिन्न दिशा-निर्देशों और व्यवस्थाओं के अनुपालन में उठाया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री एम. देवराज की ओर से आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसे सभी संबंधित चयन आयोगों और विभागों को भेज दिया गया है।
चयन प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
अब चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण यानी जॉइनिंग से पहले होने वाले पुलिस वेरिफिकेशन और चरित्र सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि (Background Verification) की बेहद बारीकी से जांच की जाएगी। खुफिया और प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित अभ्यर्थी किसी भी ऐसे उपद्रवी या प्रतिबंधित संगठन से न जुड़े हों जो राज्य की आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।


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