लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने रविवार को राजधानी लखनऊ में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नवंबर से प्रस्तावित आंदोलन की तैयारियों की समीक्षा की।
बैठक में अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को मंडल और जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों को पूरी तैयारी के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों की मांगों से संबंधित ज्ञापन शासन को भेजने और सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया।
बैठक के दौरान परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी ने आंदोलन से संबंधित पोस्टर भी जारी किया। सभी जिला शाखाओं और संबद्ध संगठनों को केंद्रीय नेतृत्व के पोस्टर के अनुसार पोस्टर तैयार कर कर्मचारियों को आंदोलन की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
परिषद के अनुसार 20 नवंबर को जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कर्मचारियों की मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजा जाएगा। इसके बाद 16 दिसंबर को मंडल स्तर पर मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। परिषद का कहना है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने प्रभावी ढंग से रखा जाएगा।
आंदोलन के अगले चरण में 20 जनवरी को विधानसभा मार्च और प्रदर्शन प्रस्तावित है। परिषद ने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से एक लाख से अधिक कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।
परिषद अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संगठन की ओर से शासन को कई पत्र भेजे गए हैं, लेकिन अपेक्षित स्तर पर उनका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में कथित उदासीनता के कारण विभिन्न विभागों और वर्गों के कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिला और मंडल स्तर पर कर्मचारियों से संपर्क करने तथा उन्हें प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी देने का आह्वान किया।
बैठक में त्रिलोकी नाथ चौरसिया, नारायण जी दुबे, ओमप्रकाश गौड़, ओमप्रकाश पांडे, निरंजन कुमार श्रीवास्तव, रामेश्वर पांडे, बृजभूषण मिश्रा सहित परिषद के कई पदाधिकारी शामिल रहे।
परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार अब कर्मचारियों की नजर 20 नवंबर के जिला स्तरीय प्रदर्शन पर रहेगी। इसके बाद आंदोलन को मंडल स्तर से आगे बढ़ाते हुए जनवरी में विधानसभा मार्च का कार्यक्रम प्रस्तावित है।
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