उत्तर प्रदेश: प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29,334 विज्ञान एवं गणित सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुँच गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (डायरी संख्या-18516/2019) के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने विभिन्न जनपदों के लिए चयन और जिला आवंटन सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही गाजीपुर, अलीगढ़, कन्नौज, हाथरस, फर्रुखाबाद, बदायूँ और हरदोई सहित कई जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) ने काउंसलिंग के लिए आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी है।
काउंसलिंग का कार्यक्रम और समय
विभिन्न जनपदों द्वारा जारी सूचना के अनुसार, काउंसलिंग का मुख्य कार्यक्रम 18 मार्च 2026 को निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवंटित जिले के अनुसार निर्धारित समय पर उपस्थित हों:
| जनपद | काउंसलिंग तिथि | डाउनलोड लिंक |
|---|---|---|
| गाजीपुर | 18.03.2026 | DOWNLOAD |
| अलीगढ़ | 18.03.2026 | DOWNLOAD |
| कन्नौज | 18.03.2026 | DOWNLOAD |
| हाथरस | 18.03.2026 | DOWNLOAD |
| फर्रुखाबाद | 18.03.2026 | DOWNLOAD |
| बदायूं | 18.03.2026 | DOWNLOAD |
| प्रतापगढ़ | 18.03.2026 | DOWNLOAD |
| हरदोई | 17.03.2026 | DOWNLOAD |
अनिवार्य दस्तावेज (Checklist)
काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेजों के मूल प्रति (Originals) और दो सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति (Photocopies) लेकर आना अनिवार्य है:
- आवेदन पत्र: मूल आवेदन पत्र की प्रति।
- शैक्षिक प्रमाण पत्र: हाईस्कूल से लेकर स्नातक और प्रशिक्षण (B.Ed/BTC आदि) के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र: आधार कार्ड एवं पैन कार्ड।
- निवास एवं जाति: मूल निवास प्रमाण पत्र और नवीनतम जाति प्रमाण पत्र।
- शपथ पत्र: निर्धारित प्रारूप पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र (विशेषकर कन्नौज और बदायूँ के लिए)।
- अन्य: पासपोर्ट साइज फोटो (कम से कम 2-4) और लिफाफे (टिकट लगे हुए, जहाँ माँगा गया हो)।
महत्वपूर्ण निर्देश
- बदायूँ जनपद: यहाँ काउंसलिंग के तुरंत बाद दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों से विद्यालय आवंटन हेतु विकल्प लिए जाएंगे, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों को रोस्टर के आधार पर विद्यालय आवंटित किए जाएंगे।
- समय बद्धता: अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों के दावे पर भविष्य में कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- न्यायालय का आदेश: यह पूरी प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय के 29 जनवरी 2025 के आदेश के अधीन संचालित की जा रही है, जिससे लंबे समय से लंबित इस भर्ती के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है।


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