यूपी बोर्ड परीक्षा में सेंधमारी रोकने के लिए 'QR कोड' वाले डिजिटल आई-कार्ड अनिवार्य, बोर्ड ने जारी की सख्त गाइडलाइंस

UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा में सेंधमारी रोकने के लिए 'QR कोड' वाले डिजिटल आई-कार्ड अनिवार्य, बोर्ड ने जारी की सख्त गाइडलाइंस

​प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकलविहीन और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी करने वाले कक्ष निरीक्षकों (Invigilators) की पहचान को लेकर तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। परिषद के सचिव भगवती सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी कक्ष निरीक्षकों के लिए QR Code युक्त डिजिटल परिचय पत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं।

​परिषद ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

​बोर्ड ने परिचय पत्र निर्गत करने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि किसी भी स्तर पर त्रुटि की गुंजाइश न रहे:

• ​पोर्टल से डाउनलोड होंगे कार्ड: माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पोर्टल पर 10 फरवरी 2026 को ही कक्ष निरीक्षकों के मुद्रित एवं QR कोड युक्त परिचय पत्र अपलोड कर दिए गए हैं।
• ​दो प्रतियों में प्रिंट: सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य परिषद के पोर्टल से इन कार्ड्स को दो प्रतियों में डाउनलोड कर प्रिंट करेंगे।
• ​सत्यापन प्रक्रिया: प्रधानाचार्य विद्यालयी अभिलेखों के अनुसार शिक्षकों के विवरण और फोटो को प्रमाणित करेंगे और उस पर शिक्षक व स्वयं के हस्ताक्षर सुनिश्चित करेंगे।
• ​DIOS द्वारा काउंटर साइन: प्रमाणित कार्ड्स को जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहाँ से एक प्रति पर प्रतिहस्ताक्षर (Counter Sign) कर वापस स्कूल को दी जाएगी और दूसरी प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी।

​सुरक्षा के लिए 'QR कोड' का कवच

​इस बार परिचय पत्रों में खास सुरक्षा फीचर के तौर पर QR कोड जोड़ा गया है। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विभागीय या प्रशासनिक अधिकारी औचक निरीक्षण के समय मोबाइल से इस कोड को स्कैन कर कक्ष निरीक्षक की प्रमाणिकता की तुरंत जांच कर सकेंगे। इससे संदिग्ध या फर्जी निरीक्षकों के परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगेगी।

​समय सीमा और सख्त हिदायत

• ​डेडलाइन: बोर्ड ने आदेश दिया है कि आगामी 13 फरवरी 2026 तक सभी परीक्षा केंद्रों के लिए कक्ष निरीक्षकों के परिचय पत्र अनिवार्य रूप से निर्गत कर दिए जाएं।
• ​त्रुटि की गुंजाइश नहीं: जिला विद्यालय निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दशा में त्रुटिपूर्ण या विसंगतिपूर्ण परिचय पत्र जारी न हो।
• ​बेसिक शिक्षा विभाग का सहयोग: आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग से लगाए गए शिक्षकों के लिए भी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से परिचय पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

सचिव साहब का संदेश: यह प्रकरण समयबद्ध और संवेदनशील है, अतः इसमें किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा।

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